औरंगाबाद: शेतीसाठी पाणी ही मूलभूत गरज आहे, पण पाण्याच्या स्रोतापासून शेत दूर असेल, तर पाइपलाइन टाकण्याशिवाय पर्याय नसतो. मात्र, जर ही पाइपलाइन शेजारील शेतकऱ्याच्या जमिनीतून जात असेल, तर कायद्याच्या चौकटीत राहूनच ती टाकणे आवश्यक आहे. अन्यथा मोठे वाद निर्माण होऊ शकतात.
कायदा काय सांगतो
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल (पाण्याचे पाट बांधणे) नियम 1967 लागू आहेत.
जर शेजारील शेतकरी परवानगी देत नसेल, तरीही काही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत.
तहसीलदाराकडे अर्ज करण्याची प्रक्रिया
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 49 नुसार तहसीलदाराकडे अर्ज करता येतो.
तहसीलदार शेजारील शेतकऱ्याला नोटीस पाठवतो व त्याची बाजू ऐकतो.
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय दिला जातो.
पाइपलाइन टाकण्यासाठी कायदेशीर अटी
परवानगी मिळाल्यानंतर पुढील नियम पाळावे लागतील
कमीत कमी नुकसान होईल याची खबरदारी: पाइपलाइन शक्यतो 1 मीटर खोल टाकावी, जेणेकरून शेतीला अडथळा होणार नाही.
नुकसान भरपाई: पाइपलाइनमुळे शेजाऱ्याच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई द्यावी लागेल.
दुरुस्ती आणि पुनर्स्थापना: पाइपलाइनच्या कामामुळे झालेल्या खड्ड्यांची योग्य दुरुस्ती करून ती जागा पूर्ववत करावी लागेल.
कायदेशीर मार्गाने पाइपलाइन टाका आणि वाद टाळा
शेतीसाठी पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, पण त्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहणे गरजेचे आहे. परवानगीशिवाय पाइपलाइन टाकल्यास शेजारील शेतकरी न्यायालयात जाऊ शकतो आणि तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
तरीही वाद होत असल्यास…
गावपातळीवर सरपंच किंवा समितीमार्फत चर्चा करून तोडगा काढता येतो.
तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार करून कायदेशीर मार्गाने परवानगी मिळवता येते.
