औरंगाबाद: पन्नास वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने राबविलेल्या जमीन एकत्रीकरण योजनेत चुकीच्या नोंदी होऊन शेतजमिनींच्या मालकीहक्काबाबत झालेला गोंधळ सलोखा योजना राबवून दूर केला जाणार असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेला लवकरच मंजुरी मिळेल.
शेतीचे लहान लहान तुकडे असल्याने मशागत करणे परवडत नसे. म्हणून परस्पर संमतीने लगतच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण १९७१ मध्ये केले गेले. मात्र त्यात तांत्रिक चुका राहिल्या. कसतो त्याच्या नावे जमीन करण्याऐवजी न कसणाऱ्याच्या नावे केली गेली. सातबारा एकाच्या मात्र जमीन कसतो भलताच अशी स्थिती निर्माण झाली. प्रत्येक गावात सरासरी तीन ते चार अशी प्रकरणे येतात.
शहरांलगतच्या जमिनींना नंतर मोठा भाव आला. पण कसतो एक आणि मालकी दुसऱ्याच्या नावावर या गोंधळामुळे शेती विकताना तंटे निर्माण होऊ लागले. एकत्रीकरण केलेल्या शेतीचे मालक बहुतेक एकमेकांचे भाऊबंदच होते. मग यावरुन गावागावात भाऊबंदकी सुरु झाली. महसूल आयुक्तालयांच्या ठिकाणी असलेल्या उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालयात मालकीवरून शेतकऱ्यांचे खेटे सुरू झाले. काही कोर्टातही गेले.
अशी असेल सलोखा योजना…
सलोखा योजनेनुसार गावातील तंटामुक्ती समितीला विश्वास घेऊन शेतजमिनीबाबतच्या परस्पर तंट्यांच्या विषयावर तोडगा काढला जाणार आहे. जी जमीन शेतकरी किमान १२ वर्षे वा त्याहून अधिक काळापासून कसत आहे ती परस्पर समझोत्यानुसार त्याच्या नावे केली जाईल.
शेतजमिनीच्या मालकीची अदलाबदली करताना मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे. हा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये तर नोंदणी शुल्क नाममात्र १०० रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तयार केला आहे.
दोन्ही बाजूंच्या परस्पर सहमतीनेच सलोखा योजना राबविली जाईल. शेतीच्या मालकीवरून गावागावांमध्ये उद्भवलेले वैमनस्य या निमित्ताने दूर होण्यास मदत होईल.
