मुंबई : जमिनीवर प्रत्यक्ष वहिवाट आणि ताबा असतानाही सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर नाव नसलेल्या राज्यातील सुमारे २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून आढावा घेऊन पुढील तीन महिन्यांत आवश्यक सॉफ्टवेअर आणि कार्यपद्धती विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्यातील वनहक्क मिळालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ६० हजार शेतकऱ्यांच्या नावावर अद्याप प्रॉपर्टी कार्डची नोंद झालेली नाही. केवळ ग्रामसभा किंवा वनहक्क समित्यांच्या नोंदी असलेल्या या शेतकऱ्यांसाठी ‘सात-याने-बारा’ ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना या सुविधेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एका सातबाऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असल्याने जमीन संपादनाच्या वेळी मोबदला वाटपावरून वाद निर्माण होतात. हे वाद टाळण्यासाठी जमीन संपादनापूर्वी पोटहिस्सा निश्चित करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली जाईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोटहिस्सेदाराला त्याच्या प्रत्यक्ष वहिवाटीनुसार योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होणार आहे.
६० मॉडेल मुद्रांक कार्यालये सुरू होणार
नोंदणी विभागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्यात ६० मॉडेल मुद्रांक कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. २० ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ६ वाजता पुण्यातून या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. वीज कार्यालय किंवा पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर ही कार्यालये आधुनिक आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देणारी असतील.
रेडी रेकनरसाठी मायक्रो झोनिंग
रेडी रेकनरच्या दरांमधील अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यात मायक्रो झोनिंगची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रॉपर्टी कार्ड आणि प्लॉटनुसार स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे मोठ्या मालमत्तेचा दर त्याच परिसरातील छोट्या घरांना लागू होण्याची समस्या कमी होणार आहे.
मुंबईतील मायक्रो झोनिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुण्यासह इतर शहरांमध्येही सिटीवाइज आणि प्लॉटवाइज मायक्रो झोनिंग करण्यात येणार आहे.
‘आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री आणि त्यानंतर फेरफार’
जमिनीच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळात आणि कागदपत्रांवरील क्षेत्रफळात तफावत असल्याने फसवणुकीचे प्रकार घडतात. त्यामुळे आगामी काळात ‘आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री आणि त्यानंतर फेरफार’ अशी प्रक्रिया लागू करण्याचे नियोजन आहे.
यासाठी डिसेंबरमध्ये कायद्यात आवश्यक बदल करण्यात येणार असून, मोजणी झाल्याशिवाय जमिनीची नोंदणी करता येणार नाही, अशी व्यवस्था प्रस्तावित आहे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच फेरफाराची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील हक्कांचे संरक्षण, भूसंपादनातील वाद कमी करणे आणि जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
