‘संघभूमीतही भाजपचा प्रभाव दिसला नाही’; ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला घेरले, १ नोव्हेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाची घोषणा
नागपूर: विधान परिषद निवडणुकीतील निकालाने सत्तेच्या अहंकारात असलेल्या भाजपला जनतेने धडा शिकवला आहे. संघभूमी असलेल्या नागपुरातही संघ आणि भाजपचा प्रभाव दिसला नाही. तरुण, बेरोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील जनतेच्या नाराजीचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसला आहे. राज्यात बदलाचे वारे वाहू लागले असून महायुती सरकारच्या परतीचे दिवस सुरू झाले आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, तीन पदवीधर मतदारसंघांत महाविकास आघाडीला मिळालेला विजय हा जनतेच्या विश्वासाचे आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजीचे प्रतीक आहे. ज्या मतदारसंघांत मतदानाला अधिक प्रतिसाद मिळाला, तेथे महाविकास आघाडीला यश मिळाले, तर कमी मतदान झालेल्या मतदारसंघांत महायुतीला यश मिळाले, असा दावा त्यांनी केला.
संघभूमीतूनच तरुणांनी भाजपला ‘गो बॅक’चा संदेश दिला आहे. वाराणसीतील नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या ट्विटमधून दिसणारा सत्तेचा अहंकार जनतेला मान्य नसल्याचे या निकालाने दाखवून दिले, अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली.
महायुतीत सत्तेसाठीच संघर्ष; वडेट्टीवारांचा टोला
महायुतीतील नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांवर बोलताना वडेट्टीवार यांनी ‘नांदा सौख्यभरे’ असा टोला लगावला. हे पक्ष केवळ सत्तेत टिकून राहण्यासाठी एकत्र आले असून, जनतेच्या प्रश्नांशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांमध्ये जनतेच्या प्रश्नांऐवजी एकमेकांवर आरोप करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. जनहितापेक्षा सत्तेची खुर्ची वाचवणे हाच त्यांचा अजेंडा असल्याची टीका त्यांनी केली.
ओबीसींच्या आरक्षणावरून सरकारला सवाल
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत ठोस तोडगा न निघाल्याने समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
ग्रामपंचायत स्तरावर ओबीसींच्या सुमारे ६० टक्के जागा कमी झाल्याचा आमचा आक्षेप आहे. उद्या जिल्हा परिषदांमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांवर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नसल्याचे सांगत, ओबीसींच्या कमी होणाऱ्या जागांबाबत सरकार काय उत्तर देणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणुकांना आमचा विरोध नाही; मात्र ओबीसी समाजाला घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत मिळालेला आरक्षणाचा हक्क सुरक्षित राहिला पाहिजे. ओबीसींचे प्रतिनिधित्व कमी होणार असेल, तर सरकारने त्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निवडणुका होत असल्या, तरी ओबीसी समाजाचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने प्रभावी पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
१ नोव्हेंबरला दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालातून महाराष्ट्रात बदलाचे संकेत मिळत असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. येत्या १ नोव्हेंबरला दिल्ली येथे होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. निवडणूक आयुक्तांना हटवून लोकशाही वाचवण्याची मागणी ही जनतेच्या आक्रोशाचा आवाज असल्याचे ते म्हणाले.
निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग चालवण्याच्या प्रस्तावाबाबत इंडिया आघाडीने तयारी सुरू केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असताना संबंधित यंत्रणांना सरकारकडून संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देश लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे जात आहे का, असा सवाल उपस्थित करत लोकशाहीचे रक्षण करण्याचा हा लढा केवळ काँग्रेसचा नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाचा असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
