मुंबई: देशातील कोट्यवधी घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून महत्त्वाचा बदल लागू होणार आहे. अनुदानासह नियंत्रित किरकोळ विक्री दरात (RSP) घरगुती एलपीजी रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Aadhaar Authentication) पूर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अद्याप ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या ग्राहकांनी १ ऑक्टोबरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
२७.४३ कोटी ग्राहकांचे प्रमाणीकरण पूर्ण
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत २७.४३ कोटी सक्रिय घरगुती एलपीजी ग्राहकांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. हे प्रमाण एकूण सक्रिय ग्राहकांच्या ८९.९ टक्के आहे. ज्यांचे प्रमाणीकरण आधीच पूर्ण झाले आहे, अशा ग्राहकांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नाही आणि त्यांचे रिफिल पूर्वीप्रमाणे सुरू राहतील.
गॅस सिलिंडर मिळणे बंद होणार नाही
ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास घरगुती गॅस पुरवठाच बंद केला जाईल, असा अर्थ या नियमाचा नाही. अधिकृत माहितीनुसार, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न केलेले ग्राहक एलपीजी घेऊ शकतात; मात्र अनुदानाशिवाय बाजारभावाने सिलिंडर मिळेल. स्थानिक उपलब्धतेनुसार अशा ग्राहकांना ५ किंवा १० किलोचे सिलिंडर बाजारभावाने देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
अनुदानाचा फरकही मोठा
सरकारी माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२६ मध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील अप्रत्यक्ष अनुदान सुमारे २१० रुपये होते. जून २०२६ मध्ये हे प्रमाण सुमारे ७२१ रुपये प्रति सिलिंडरपर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे पात्र ग्राहकांना मिळणारा अनुदानाचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ई-केवायसी कुठे करता येणार?
ग्राहकांना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरणासाठी तीन प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत—
सिलिंडर डिलिव्हरीच्या वेळी : डिलिव्हरी कर्मचारी आपल्या ओएमसीच्या मोबाइल ॲपद्वारे जागेवरच प्रमाणीकरण करू शकतो.
गॅस एजन्सीमध्ये : संबंधित एलपीजी वितरकाच्या शोरूममध्ये जाऊन प्रमाणीकरण करता येईल.
मोबाइल ॲपद्वारे : इंडेन ग्राहकांसाठी IndianOil ONE, भारतगॅस ग्राहकांसाठी HelloBPCL आणि एचपी गॅस ग्राहकांसाठी HP PAY ॲपच्या माध्यमातून घरबसल्या प्रक्रिया करता येईल.
ऑक्टोबर २०२३ पासून मोहीम
एलपीजी ग्राहकांचे बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करण्याची देशव्यापी मोहीम ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू आहे. ग्राहकांना पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी अंतिम मुदत अनेकदा वाढवण्यात आली होती. सुरुवातीला ३० जून २०२६ ही मुदत होती; त्यानंतर विविध टप्प्यांत ती वाढवत अखेर १४ सप्टेंबर २०२६ करण्यात आली. आता १ ऑक्टोबरपासून अनुदानासह RSP वर रिफिल बुकिंगसाठी प्रमाणीकरणाची अट लागू होणार आहे.
बनावट आणि डुप्लिकेट कनेक्शनवर आळा
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रमाणीकरणाचा उद्देश अनुदानित एलपीजीचा लाभ केवळ वास्तविक आणि पात्र ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. आधार प्रमाणीकरणामुळे डुप्लिकेट किंवा अपात्र कनेक्शन्स ओळखण्यास तसेच अनुदानित सिलिंडरचा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापराकडे होणारा गैरवापर रोखण्यास मदत होणार आहे.
त्यामुळे ज्या ग्राहकांची ई-केवायसी अद्याप बाकी आहे, त्यांनी १ ऑक्टोबरपूर्वी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घेणे महत्त्वाचे आहे. एलपीजी सेवांशी संबंधित मदतीसाठी मंत्रालयाने 1800 2333 555 हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे.
