दिल्ली: एकीकडे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चा रंगात असताना, दिल्लीत मात्र शरद पवार गटाच्या खासदारांनी वेगळीच राजकीय भूमिका घेतल्याचे समोर आले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात काँग्रेसने दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या तीन खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली असून त्यावर सुमारे ११८ खासदारांच्या सह्या असल्याची माहिती आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार निलेश लंके, अमर काळे आणि भास्कर भगरे यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादी गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू असतानाच या घडामोडी घडल्याने विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
अविश्वास प्रस्तावाचे कारण काय?
सध्या संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची संधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. हा प्रस्ताव भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ९४ (सी) अंतर्गत दाखल करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी या प्रस्तावाची नोटीस सादर करण्यात आली.
ओम बिर्ला यांचा सभागृहात न जाण्याचा निर्णय
दरम्यान, आपल्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावावर चर्चा व निर्णय होईपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. संसदीय नियमांनुसार अशी कोणतीही सक्ती नसली तरीही त्यांनी स्वतःहून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार किंवा विरोधकांकडून त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र, प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहणार नसल्याची त्यांची भूमिका स्पष्ट असल्याचे समजते.या संपूर्ण घडामोडींमुळे दिल्लीसह महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावर काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
