छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काँग्रेसचा जनआक्रोश दुष्काळ मोर्चा; भाजपा महायुती सरकारवर नेत्यांचा जोरदार हल्लाबोल
मुंबई: महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, सरसकट कर्जमाफी करावी आणि शेतकरी व शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, या मागण्यांसाठी काँग्रेसच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगर येथे जनआक्रोश दुष्काळ मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चातून भाजपा महायुती सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापनावर तीव्र टीका करण्यात आली.
“उद्योगपतींचे कोट्यवधींचे कर्ज माफ होते, मग शेतकऱ्यांच्या दोन लाखांच्या कर्जमाफीला अडचण काय?” असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद यांनी उपस्थित केला. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे संकट गंभीर होत असताना सरकारकडून शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या मोर्चात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, खासदार डॉ. कल्याण काळे, खासदार डॉ. शिवाजीराव काळगे, खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण, सेवादलाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास औताडे, ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष यशपाल भिंगे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष सय्यद अक्रम यांच्यासह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांचे काँग्रेस अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांवर अस्मानी आणि सुलतानी संकट; सरकार मात्र बहिरे!
मोर्चाला मार्गदर्शन करताना प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले, “शेतकरी एकीकडे अस्मानी संकटाचा सामना करत आहे, तर दुसरीकडे सुलतानी संकटाशीही त्याला दोन हात करावे लागत आहेत. यंदाचा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला असून पेरणीसाठी केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी सरकारकडून भरीव मदतीची अपेक्षा करत आहे. मात्र, मुंबई आणि दिल्लीत बसलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदना दिसत नाहीत, ऐकू येत नाहीत.”
दिवाळीसाठी शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये देण्याच्या निर्णयावर टीका करताना सपकाळ म्हणाले की, दुष्काळाच्या भीषण संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत अत्यंत अपुरी आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा हा निर्णय असून, संकटग्रस्त बळीराजाची क्रूर थट्टा केल्यासारखे आहे.
आमदार-खासदारांसाठी पैसा, मग बळीराजासाठी का नाही?
भाजपा महायुती सरकारकडे राजकीय समीकरणे सांभाळण्यासाठी आणि उद्योगपतींसाठी निधी उपलब्ध असतो; मात्र संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकार हात आखडता घेत असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ घोषणा करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक आहे. ही वेळ राजकारण करण्याची नसून बळीराजाला संकटातून बाहेर काढण्याची आहे, असे ते म्हणाले.
काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या काय?
दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी काँग्रेसने पुढील मागण्या केल्या :
हेक्टरी एक लाख रुपयांचे अनुदान सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट द्यावे.
कोणतेही सर्वेक्षण, पंचनामे किंवा अभ्यासाच्या प्रक्रियेत वेळ न घालवता तातडीने मदत जाहीर करावी.
शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
शेतमजुरांना सानुग्रह अनुदान द्यावे.
मनरेगाअंतर्गत रोजगाराची कामे तातडीने सुरू करावीत.
शेतकऱ्यांच्या मुलांची शैक्षणिक फी माफ करावी आणि विद्यार्थ्यांना एसटीचा मोफत पास द्यावा.
जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात.
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांत टँकर सुरू करावेत.
बँका, फायनान्स कंपन्या आणि सावकारांकडून होणारा वसुलीचा तगादा थांबवावा.
या मागण्यांमधून शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि ग्रामीण कुटुंबांना एकाच वेळी दिलासा देण्याची भूमिका काँग्रेसने मांडली.
“सरकारी तिजोरी शेतकऱ्यांसाठी उघडा!”
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि काँग्रेस कार्यकारिणीचे (CWC) सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनीही दुष्काळाच्या परिस्थितीवरून सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, यंदाचा खरीप हंगाम वाया गेला असून आगामी रब्बी हंगामातूनही फारसे उत्पादन हाती लागेल, अशी आशा दिसत नाही. मराठवाड्यात परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून शेतकऱ्यांसोबत शेतमजूरही मोठ्या संकटात सापडले आहेत. जनावरांसाठी चारा आणि नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी मिळणेही कठीण झाले आहे.
दिवाळीसाठी पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्याच्या निर्णयावर टीका करताना थोरात म्हणाले, “राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला,” अशी या मदतीची अवस्था आहे. सरकारकडून घोषणा मोठ्या प्रमाणावर केल्या जात आहेत; मात्र प्रत्यक्ष कृती होताना दिसत नाही. दुष्काळाची तीव्रता मुंबईत वातानुकूलित कार्यालयात बसून समजणार नाही. सरकारने प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली पाहिजे.
जिरायती आणि बागायती शेतीसाठी हेक्टरी किती मदत दिली जाणार, याची स्पष्ट घोषणा सरकारने करावी, अशी मागणीही थोरात यांनी केली. बँका, वित्तीय कंपन्या आणि सावकारांकडून कर्जवसुलीसाठी होणारा तगादा थांबवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
उद्योगपती नव्हे, सर्वसामान्य जनतेसाठी सरकारी तिजोरी वापरा
सरकारी तिजोरी ही सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि संकटग्रस्त कुटुंबांसाठी असते; ती मोजक्या उद्योगपतींच्या हितासाठी वापरली जाऊ नये, असे थोरात यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत, कर्जमाफी आणि पाणी-चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगरमधील या जनआक्रोश दुष्काळ मोर्चातून काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. दुष्काळग्रस्तांना तातडीची मदत, सरसकट कर्जमाफी आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्याच्या मागण्या करत काँग्रेस नेत्यांनी सरकारने घोषणांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कृती करावी, अशी मागणी केली.
