केज: मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अपहरण व निर्घुण हत्या प्रकरणात बचाव पक्षाने मागणी केलेल्या डिजिटल पुराव्यांच्या प्रती अद्याप उपलब्ध न झाल्याने शुक्रवारी (ता. २३) होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
ता. ९ डिसेंबर २०२४ रोजी मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे टाकळी फाटा परिसरातून अपहरण करण्यात आले होते. अपहरणानंतर काही वेळातच त्यांची अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे संपूर्ण केज तालुक्यासह जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाला सामाजिक व राजकीय पातळीवर मोठे गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.
या खून प्रकरणासह अवादा कंपनीकडे दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा, कंपनीच्या मस्साजोग येथील प्रकल्पावर झालेला वाद तसेच तेथील दलित सुरक्षा रक्षकाला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची तीनही प्रकरणे एकत्रितपणे दाखल करण्यात आली असून, त्यांची सुनावणी येथील विशेष मकोका न्यायालयात सुरू आहे. विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवकदर यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होत आहे.
अलिकडील सुनावण्यांमध्ये वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, महेश केदार, जयराम चाटे, प्रतिक घुले, सुधीर सांगळे तसेच फरार आरोपी कृष्णा आंधळे यांच्यावर कट रचून खून, खंडणी आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचे गंभीर आरोप न्यायालयाने निश्चित केले आहेत. त्यानंतर सरकारी पक्षाकडून या प्रकरणातील पुराव्यांची सविस्तर यादी न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली होती.
दरम्यान, या प्रकरणातील महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे अद्याप बचाव पक्षाला देण्यात आले नसल्याचा मुद्दा बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान पुढील सुनावणीपूर्वी हे डिजिटल पुरावे आरोपींना देण्याचे स्पष्ट निर्देश सरकारी पक्षाला दिले होते.
मात्र, संबंधित डिजिटल पुरावे असलेला लॅपटॉप अद्याप फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासणीसाठी असल्याने त्याच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे विशेष सहाय्यक सरकारी वकिल अॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे अभियोग पक्षाने डिजिटल पुराव्यांच्या प्रती देण्यासाठी मुदतवाढ मागितली.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अभियोग पक्षाची विनंती मान्य करत सदर प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली असून, पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, पुढील सुनावणीत महत्त्वाची प्रगती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
