मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सात मोठे निर्णय घेतले आहेत. विशेष म्हणजे राज्याचे स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यताधोरण आज 5 ऑगस्ट 2025 रोजी जाहीर करण्यात आले असून लहान चिंचोऱ्या जमीनीसंदर्भातही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कुष्ठरोगींच्या अनुदानात वाढ ते राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी असे एकूण सात निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ निर्णयाची माहिती संक्षिप्त स्वरुपात
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग )
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग )
जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)
कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान २ हजारांवरून 6 हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).
