मुंबई: देशातील सर्व समुदायांसाठी सल्ला मसलत करून वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करून,पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे “लिंगभाव समानता संहिता” होय, अशी सूचना डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती विधानपरिषद यांनी कायदा आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
समान नागरी कायद्याच्या मसुद्याविषयी समाजातील लोकांचे आणि वेगवेगळ्या धार्मिक संस्थांचे मत आणि विचार जाणून घेण्यासाठी कायदा आयोगाने दिनांक १४ जुलै २०२३ पर्यंत मते मागवली आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कायदा आयोगाला काल बुधवार (दि. 28) रोजी ९ मुद्द्यांचा समावेश असलेले इंग्रजी पत्र कायदा आयोगाच्या सचिवांना दिले आहे.
गोव्यासारख्या एखाद्या राज्याच्या समान नागरी कायद्याचा आधार घेताना, पोर्तुगीजांच्या कायद्यावर आधारित समान नागरी कायदा व भारतातील सर्व समुदाय सर्व स्त्री पुरुषांसाठी समान कायदा ह्या दोन गोष्टी भिन्न आहेत, हे अधोरेखित करणे महत्त्वाचे ठरते. गोव्याच्या समान नागरी कायद्याला देशासाठी आदर्श कायदा ठरवणे ही मोठी चूक आहे, असे मत नोंदवले आहे.
देशात विवाह, भागीदारी, दत्तक घेण्याचा अधिकार, घटस्फोट, मुलाचा ताबा, पोटगी यासंदर्भात वेगवेगळ्या धर्माचे तसेच मिझोरम, मणिपूर, गोवा यांसारख्या राज्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत. लिंग व धर्माची पर्वा न करता सर्वांसाठी वैयक्तिक बाबी नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यांचा एक समान संच तयार करणे, हे समान नागरी कायद्यातून अपेक्षित आहे. देशातील कोणत्याही कायद्याने नागरिकांचे कोणतेही अधिकार जर हिरावून घेतले असतील, तर त्याचा विचार करून त्यासाठीच्या तरतुदी करणे हे समान नागरी कायद्यातून अपेक्षित आहे.
देशभर गाजलेल्या शाहबानो खटल्याचा (1985 (2) AIR 1985 SC 945) संदर्भ देत त्यानंतर जो मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ आला. ह्या कायद्याने प्रत्यक्षात मुस्लिम पुरुषांना संरक्षण दिले आहे, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुस्लिम महिलांना समान नागरिक म्हणून समान हक्क दिलेली असतानाही केवळ पुरुषी वर्चस्वाच्या भावनेतून संमत झालेल्या या कायद्याचा इतिहास अत्यंत निंदनीय आहे. भविष्यात तलाकबाबत कायदा झाला, तरी भावी महिलांच्या पिढ्या यापासून वंचित राहू नये, अशीही सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी या पत्रात केली आहे. देशाची राष्ट्रीय एकता व अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी समान नागरी कायद्याची निर्मिती हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे, असे म्हणत कायदा आयोगाच्या या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.
