मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना सुप्रीम कोर्टाने तीव्र खडे बोल सुनावले आहेत. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (MCA) मधील सदस्यसंख्या वाढवण्याच्या बेकायदेशीर प्रयत्नांबाबत न्यायालयाने गंभीर नाराजी व्यक्त केली.
केदार जाधव यांच्या याचिकेनुसार, रोहित पवारांनी MCAची सदस्यसंख्या 154 वरून 571 वर नेली, ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, कर्मचारी आणि इतर राजकीय व शैक्षणिक व्यक्तींचा समावेश होता. या मनमानी पद्धतीमुळे मतदान प्रक्रियेत गैरसोय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.सुप्रीम कोर्टाने विचारले, “इतकी बेकायदेशीर कामे करण्याची हिंमत कशी होते?” ही गंभीर टिप्पणी न्यायालयाने केली. याचिकेनंतर हायकोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली होती, परंतु रोहित पवारांनी सुप्रीम कोर्टात त्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या स्पष्ट इशाऱ्यानंतर त्यांनी अखेर आपली याचिका मागे घेतली.
केदार जाधव यांच्या याचिकेनुसार, रोहित पवारांनी आपल्या बाजूने मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी MCA मध्ये मनमानी सदस्य वाढवली होती. यात रोहित पवारांच्या पत्नी कुंती, सासरे सतिश मगर, सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती सदानंद सुळे आणि त्यांच्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी यांचा समावेश होता.सुप्रीम कोर्टाच्या स्पष्ट मार्गदर्शनानंतर ही बाब आता न्यायालयीन दृष्टिकोनातून महत्त्वाची ठरली असून, क्रिकेट संघटनेतील सदस्यसंख्या आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी स्पष्ट संदेश देत आहे.
