नवी दिल्ली: व्हॉट्सअॅप आणि त्याची मूळ कंपनी मेटा यांच्या २०२१ च्या गोपनीयता धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. या धोरणामुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर गदा येत असल्याचा गंभीर मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित झाला.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना व्हॉट्सअॅपचे गोपनीयता धोरण “शोषणकारी” असल्याचा आरोप केला. केवळ वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करणेच नव्हे, तर तो व्यावसायिक लाभासाठी वापरण्यात येत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. “जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडून जा. कोणत्याही नागरिकाच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ दिली जाणार नाही,” असे खडेबोल त्यांनी सुनावले.
न्यायालयाने नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा हा मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित करत, परदेशी कंपन्यांनाही भारतीय कायदे व संविधानाचे पालन बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार असून, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या धोरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
