राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची केंद्र सरकारला थेट चेतावणी
मुंबई: देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेला राजकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा आणि विद्यार्थी वर्गात जाणूनबुजून फूट पाडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) करत असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने केला आहे.
“Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations – 2026” ही नियमावली म्हणजे संविधानिक मूल्ये, सामाजिक सौहार्द आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर केलेला उघड हल्ला असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ता व युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी केंद्र सरकारला थेट इशारा देत तीव्र शब्दांत भूमिका मांडली.
ते म्हणाले,“देशातील युवकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा हा सुनियोजित डाव आहे. UGC चा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारा, समाजात विभाजन घडवणारा आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला उध्वस्त करणारा आहे. केंद्र सरकार आणि UGC यांनी विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेतील ‘टेस्ट सब्जेक्ट’ समजू नये. हा कट आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही.”
या नियमावलीच्या नावाखाली भेदभावच अधिकृत केला जात असल्याचा आरोप करताना ॲड. मातेले पुढे म्हणाले,“विद्यार्थ्यांचे हक्क चिरडण्यासाठी आणि शिक्षणसंस्थांना गुंतवून ठेवण्यासाठी UGC ने अत्यंत कपटी पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे. आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ‘भेदभाव करणारा’ असा शिक्का मारून युवकांना दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे मनुवादी, दडपशाही आणि अलोकशाही पद्धतीचे राज्य आम्ही कधीही सहन करणार नाही.”
दरम्यान, देशभरातील युवक या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरले असून अनेक ठिकाणी आंदोलन तीव्र झाले आहे. UGC कार्यालयांसमोर संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली असून, एका उच्च शिक्षण नियामक संस्थेचा निर्णय इतकी अस्थिरता निर्माण करत असेल, तर सरकारने जाणीवपूर्वक समाजात ‘आग लावली’ असल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष या नियमावलीविरोधात थेट लढाई लढणार असल्याचे स्पष्ट करत, विद्यार्थ्यांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारने ही नियमावली तात्काळ मागे घ्यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.या निर्णयाविरोधात पक्षाकडून राष्ट्रव्यापी आंदोलन, कायदेशीर लढा, निवेदन मोहीम आणि पत्रकार परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
“विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर कोणत्याही सरकारला, समितीला किंवा अधिकाऱ्याला राजकारण करण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर रस्त्यांपासून दिल्लीपर्यंत संघर्ष उभारण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस मागे हटणार नाही,” असा इशाराही देण्यात आला आहे.
