नागपूर: विधान परिषद निवडणुकीत पैशांचा खुलेआम वापर झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते Vijay Wadettiwar यांनी केला आहे. नगरसेवकांना लाखो रुपयांच्या ऑफर देण्यात आल्याच्या चर्चा सुरू असून, काही ठिकाणी ५ लाख ते १५ लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार झाल्याची चर्चा असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पैशांचा स्रोत, पैसे देणारे आणि घेणारे कोण, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना वडेट्टीवार म्हणाले की, विधान परिषद निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रिया न राहता पैशांचा बाजार बनली आहे. “७० टक्के लोक विकले गेले,” असा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी नगरसेवकांना पैसे दिल्याच्या चर्चाही सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करत, वर्धा-चंद्रपूर विधान परिषद निवडणुकीतील काँग्रेस उमेदवारांनी पक्षातील नेत्यांवर आरोप केले असतील तर त्यासंबंधीचे पुरावे पक्षश्रेष्ठींकडे सादर करावेत, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, देशात महागाईने कळस गाठला असून पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. निर्यात क्षेत्रात घसरण, वाढती बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. देशातील युवक आता आपले प्रश्न ठामपणे मांडत असून परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सीबीएसई परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधताना वडेट्टीवार म्हणाले की, परीक्षांमधील कथित गैरकारभाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ट्रोल करणे किंवा त्यांना देशद्रोही व पाकिस्तानी ठरवण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. युवाशक्तीच आगामी काळात परिवर्तन घडवून आणेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ओबीसी समाजाविषयी सरकारची भूमिका अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, निवडणुकांच्या वेळी ओबीसी समाजाची मते मागायची आणि सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करायचे, हे सरकारचे धोरण बनले आहे. राज्यातील ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि इतर मागास घटकांची लोकसंख्या मोठी असतानाही त्यांना अपेक्षित शैक्षणिक व आर्थिक सवलती मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बार्टी, सारथी आणि इतर संस्थांना समान निधी देऊन समान विकास साध्य होऊ शकत नाही. मराठा समाजाला सवलती देण्यास आमचा विरोध नाही; मात्र ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येचा विचार करून त्यांना अधिक शैक्षणिक सुविधा व सवलती दिल्या पाहिजेत, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.
