मुंबई: देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारी घटना रविवारी घडली. देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ऑगस्ट 2028 पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ असतानाही त्यांनी 21 जुलै 2025 रोजी राजीनामा सादर केला. त्यांनी आपल्या पत्रात प्रकृतीच्या कारणांचा उल्लेख केला असला, तरी हा राजीनामा काही प्रस्तावामुळे सरकारची नाराजी वाढल्याचा परिणाम आहे, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
राजीनाम्यानंतर विरोधकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं असून अनेक नेत्यांनी सरकारवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. धनखड यांच्या या निर्णयामागे केवळ वैयक्तिक कारणे आहेत की दुसरी काही राजकीय पार्श्वभूमी आहे. असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. हा राजीनामा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्तावाशी संबंधित असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानावर छापा टाकण्यात आला होता, ज्यात कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर, त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर करण्यात आला. या प्रकरणात 208 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या करून महाभियोगासाठी पाठिंबा दर्शवला आहे. विशेष म्हणजे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती म्हणून उपराष्ट्रपती धनखड यांच्याकडे हे प्रस्ताव पोहोचवण्यात आले होते. धनखड यांनी राज्यसभेतील प्रस्ताव स्वीकारल्यामुळे सरकार नाराज झालं, आणि हीच बाब त्यांच्या राजीनाम्याचं कारण ठरत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 124, 217 आणि 218 अंतर्गत न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. संबंधित प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर एक उच्चस्तरीय तपास समिती गठीत केली जाते आणि त्याआधारे न्यायिक कारवाई पुढे नेली जाते. राज्यसभा सभापती या नात्याने धनखड यांच्याकडे पूर्ण अधिकार होते की त्यांनी प्रस्ताव स्वीकारायचा की नको, पण त्यांनी तो स्वीकारल्यामुळे घटनात्मक जबाबदारी पार पाडताना सरकारला अप्रिय निर्णय घ्यावा लागला, अशी चर्चा आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर दबाव आला आणि शेवटी त्यांनी राजीनामा दिला, असा राजकीय वर्तुळातील अंदाज आहे.
