संभाजीनगर: महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात जमिनीचे तुकडे पाडण्यावर असलेली तुकडेबंदी (Fragmentation Ban) कायद्यातून हटवण्याचा सरकारचा विचार आहे. महायुती सरकार लवकरच नवा गुंठेवारी कायदा पावसाळी अधिवेशनात सादर करणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
आता एक गुंठा जमीन देखील स्वतंत्ररित्या तुकड्यांत पाडता येणार आहे, असे महसूलमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सूचना दिल्या असून, त्यानुसार आम्ही सुधारणा सादर करणार आहोत.
काय आहे तुकडेबंदी कायदा
महाराष्ट्रात २०१५ पासून लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा म्हणजेच Land Fragmentation and Consolidation Act शेतजमिनीचे अत्यंत लहान तुकडे होऊ नयेत म्हणून लागू करण्यात आला होता.
जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार
जिरायत जमीन – किमान २० गुंठे
बागायती जमीन – किमान १० गुंठे इतक्या क्षेत्राचा तुकडा असणं अनिवार्य केलं गेलं होतं.
त्यामुळे १, २ किंवा ३ गुंठ्यांची विक्री थांबली होती.
कोणते बदल येणार आहेत
पावसाळी अधिवेशनात नवा गुंठेवारी कायदा
एक गुंठ्याची जमीन सुद्धा आता स्वतंत्रपणे विकता येणार
“वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन” आणि व्हर्टिकल स्वामित्व अशा आधुनिक रचनेचा विचार
शहरांमध्ये, गावठाण परिसरात, रहिवासी क्षेत्रात वाढीव संधी
काय आहेत फायदे
1) एक-दोन गुंठ्यांच्या शेतजमिनींची विक्री पुन्हा सुरू होईल
2) गावांमध्ये छोटे भूखंड घेणाऱ्यांना दिलासा
3) रिअल इस्टेट, प्लॉटिंग व्यवसायाला चालना
4) घरकुल योजना व व्यावसायिक वापरासाठी अधिक लवचिकता
कोणते धोके
1) शेतजमिनीचे अनियंत्रित तुकडे
2) कृषी भूभागाचा व्यापारी वापर वाढण्याची शक्यता
3) जमिनीच्या किमतींमध्ये अचानक वाढ
4) गावांचे नियोजन बिघडण्याचा धोका
