प्रश्नांबाबत डिसेंबरपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करा
मुंबई: राज्यातील पत्रकारांच्या प्रश्नासंदर्भात सभागृहात अनेक सूचना आल्या आहेत. त्यावर अभ्यास समिती करण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र अशा प्रकारच्या बऱ्याच सूचना दिल्या जातात पण त्याच्या अंमलबजावणीला बराच वेळ लागतो. याकरिता या अभ्यास समितीचे निर्णय डिसेंबरच्या अधिवेशनापर्यंत यावेत आणि त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय व्हावेत असे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
मंत्रीमहोदयांनी दिलेल्या उत्तरानुसार फक्त १५४ पत्रकारांना ११ हजारापर्यंतचा लाभ देण्यात येतो मात्र ही संख्या फारच कमी आहे. यासाठी सर्व्हेक्षण करून त्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. तसेच दरवर्षी ती दुप्पट केली जावी, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. ६० वर्षे वयापर्यंत अनेक पत्रकारांना असाध्य आजार होत असतानाचे दिसत आहे. मात्र काहीवेळा पत्रकारांनी १५ – २० वर्षे काम केल्यावर देखील त्यांना कॅन्सर, अल्झामायर यांसारखे इतर आजार होतात त्यामुळे ही वयाची अट तात्काळ शिथिल केली जावी आणि त्यांना देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
लेखक, पत्रकार हे समाजाचे अभ्यासक आहेत. अधिस्वीकृती मध्ये महिलांना स्थान देण्यात यावे. यामध्ये राज्यभरातील महिलांचा विचार व्हावा, असे त्यांनी सांगितले. म्हाडाकडून मिळणाऱ्या जागांसाठी संपादकांची शिफारस लागते मात्र त्याऐवजी वेतनाचे पत्र किंवा इतर गोष्टी घेतल्या जाव्यात आणि शिफारशीची अट शिथिल करता येईल का? यावर विचार करण्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
सन्माननीय सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी पत्रकारांना भेडसावत असणाऱ्या समस्यांबाबत लक्षवेधी अंतर्गत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांचे मत नोंदविले.
