मुंबई: कंत्राटी पोलीस भरती या विषयावर गंभीर मुद्दे मांडले आहेत. एकीकडे आपण कंत्राटी कामगार हितासाठी काय करता येईल यावर विचार व काम करतोय. यावर सरकरने सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. याबाबत सभागृहात चर्चा करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ.नीलमताई गोऱ्हे यांनी दिले.
आज नियम २८९ अनव्ये कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरतीला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी परिषद सभागृहात प्रखर विरोध दर्शविला. राज्यामध्ये बेरोजगारीचा गंभीर विषय असताना राज्यात कंत्राटी पद्धतीने ३ हजार पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली. गृह विभागाने कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरतीत सहायक शिपाई ते सहायक पोलिस निरीक्षक अशी ४० हजार ६२३ पदे मंजूर करण्यात आलेली असल्याची माहिती दानवे यांनी परिषद सभागृहात दिली.
एकीकडे केंद्र सरकार २ कोटी रोजगार देण्याची घोषणा करते तर दुसरीकडे ९ खासगी संस्थाना वेगवेगळ्या पद्धतीने रोजगार देण्यासाठी नेमणूक सरकारने केली आहे. कंत्राटी पद्धतीने ३ हजार पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतलेला निर्णय हा चुकीचा असून पोलीस हे सरकारी अखत्यारीतच असले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. या विषयावर आ भाई जगताप यांनीही चर्चेत सहभाग घेताना सागितले की, पोलीस भरतीसाठी ज्या हजारो युवक युवतीनी लेखी व इतर परिक्षा दिली आहे त्यांची भरती का होत नाही? त्यांची भरती करायला हवी, यावर उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यानी हा विषय गंभीर आहे यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, असे निर्देश दिले.
