शिंदोडी (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यातील घोडनदीतील वाळू उपसा करण्यासाठी शासनाने निमोणे आणि चिंचणी या दोन गावात वाळूडेपो उभारले. त्यासाठी शासनाने रीतसर वाळूचे टेंडर काढले. त्यानंतर वाळूउपसा चालुही झाला. परंतु सर्वसामान्य लोकांना 600 रुपये ब्रास प्रमाणे किती वाळू मिळाली हा संशोधनाचा विषय आहे. तसेच ठेकेदारांच्या व्यतिरिक्त कुऱ्हाडवाडी येथील स्थानिक वाळू माफिया महसुल विभागाच्या नाकावर टिच्चून रात्रीच्या वेळेस बेकायदेशीर वाळू उपसा करत असुन महसूल विभाग त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते योगेश ओव्हाळ पाटील यांनी केला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासुन कुऱ्हाडवाडी (निमोणे) येथे स्थानिक वाळूमाफिया घोडधरणाच्या पात्रातून दिवसा तसेच रात्रीच्या वेळेस बेसुमार वाळूउपसा करत असुन महसूल विभागाला याबाबत कितीही तक्रारी केल्या तरी तहसीलदार तसेच इतर कर्मचारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असुन वाळू माफियानी दिवाळीपूर्वीच महसूल विभागाला मोठया प्रमाणात “लक्ष्मीदर्शन” दिल्याची दबक्या आवाजात सगळीकडे जोरदार चर्चा चालु आहे. त्यामुळे वाळू माफिया हे सोकावले असुन शिरुरचे उपविभागीय अधिकारी हरेश सूळ यांच्याकडे लेखी तक्रार करणार असल्याचे योगेश ओव्हाळ यांनी “शिरुर तालुका डॉट कॉम” शी बोलताना सांगितले.
घोड धरण नक्की शासनाच्या मालकीचे की…?
शिरुर तालुक्यात चिंचणी येथे 1952-53 च्या आसपास घोड धरणाचे काम चालु झाले होते. तर 1957-58 च्या दरम्यान हया धरणात पाणी साठवायला सुरवात झाली असे जुने जाणकार सांगतात. घोड धरणामुळे शिरुर तसेच श्रीगोंदा तालुक्यातील लाखो हेक्टर शेती सिंचनाखाली आली. या धरणातून रांजणगाव औद्योगिक वसाहत तसेच विविध गावांसाठी सुमारे 250 पाणी योजना गेलेल्या आहेत. परंतु सध्या घोड धरणात नियमांची पायमल्ली करत रात्रीच्या वेळेस चाललेला बेसुमार वाळू उपसा पाहता घोड धरण हे नक्की शासनाच्या मालकीचे आहे की वाळू माफियांच्या मालकीचे आहे असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.
बेकायदेशीर वाळू उपशाकडे महसूल खात्याचे दुर्लक्ष…?
शिरुर तालुक्यात निमोणे व चिंचणी या दोन गावात वाळू डेपो उभारले आहेत. तसेच शासनाचा रीतसर लिलाव झालेला असतानाही कुऱ्हाडवाडी येथील स्थानिक वाळू माफिया महसूल खात्याच्या नाकावर टिच्चून रात्रीच्या वेळेस बेकायदेशीर आणि बेसुमार वाळू उपसा करत असुन महसूल विभाग त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. शिरुरच्या तहसीलदारांकडे याबाबत कितीही तक्रारी केल्या तरी “सर्व टेंडर प्रमाणे चालु आहे” असं नेहमीप्रमाणे सरकारी उत्तर ते देतात. त्यामुळे शिरुरचे उपविभागीय अधिकारी हरेश सूळ यांनी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी योगेश ओव्हाळ यांनी केली आहे.
