‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी मुंबई: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सेवेत असताना मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र वारसास मोफत मालकी तत्वावर सदनिका प्रदान केल्या जातात. सध्या २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी सेवा केलेल्या सफाई कामगारांना सदनिका दिल्या जातात. सेवा कालावधीची ही अट २५ वर्षांवरून २० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास […]
अधिक वाचा..
मुंबई: आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेतील पेन्शन, नियम व अटी शिथिल करून ज्येष्ठ पत्रकार/ छायाचित्रकार यांना योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या मार्गदर्शनात बैठक झाली. जेष्ठ अधीस्वीकृती पत्रकार कार्ड व आयकर भरावा लागत नाही या दोन कागदपत्रकारांच्या आधारे पेन्शन प्रकरणे मंजूरीचा निर्णय मंत्रालयीन अधिस्वीकृती समितीने घ्यावे असे निर्देश उपसभापती डॉ. […]
अधिक वाचा..
अहमदनगर: शैक्षणिक सहलीच्या माध्यमातून पाचवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांना ऐतिहासिक विषयांचे ज्ञान मिळावे, भौगोलिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक गोष्टी प्रत्यक्ष पाहता याव्यात व त्याची माहिती मिळावी म्हणून दरवर्षी शैक्षणिक सहलीला मान्यता देण्यात आली आहे. पण, सहलीसाठी विद्यार्थ्यांना सक्ती नको आणि सहलीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पालकांची संमती बंधनकारक असेल, असे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने स्पष्ट केले आहे. […]
अधिक वाचा..
आता ई-निविदा पद्धतीद्वारे होणार गाळ्यांचा लिलाव… संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर शहरातील टी.व्ही. सेंटर येथील गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी महापालिकेने ई-ऑक्शनद्वारे इच्छुकांकडून दर मागविण्यात आले असून या गाळ्यांसाठी विविध आरक्षणेही आहेत. आरक्षणातील एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीने २५ लाख किंवा त्यापेक्षा मोठी रक्कम आणायची कोठून? त्यासाठी ई-टेंडर करा, इच्छुकाला जॉइंट व्हेंचर करत व्यवसाय करण्याची संधी द्या, अशी सूचना मनपा प्रशासकांनी […]
अधिक वाचा..
शिरुर (अरुणकुमार मोटे): पंचायत समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या वैयक्तिक लाभाच्या विहीर, गाई गोठा, शेळी शेड या योजना मोठया प्रमाणात राबवल्या जात आहे.परंतू काही जाचक अटींमुळे ही योजना तालुक्यासह जिल्हयात पुर्णत्वाला जाऊ शकली नाही. विहीरीच्या लाभाची योजना राबवण्यासाठी तलाठी दाखला लागतो. तलाठी दाखला देत नसल्यामुळे ही योजना मंजूर होत नाही. […]
अधिक वाचा..