१ ते २१ एप्रिल दरम्यान सुवर्णसंधी
मुंबई: शेतीच्या मालकीहक्कात अडथळा आणणाऱ्या मयत खातेदारांच्या नावांची ७/१२ उताऱ्यावरून नोंद कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १ एप्रिलपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबवली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे काय फायदा होणार
सातबाऱ्यावर वारसांची अधिकृत नोंदणी होईल.
खरेदी-विक्री व्यवहारात येणारे अडथळे दूर होतील.
शेतीविषयक कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
वारसांमध्ये मालकीहक्कासंदर्भातील कायदेशीर वाद टाळता येतील.
महत्त्वाच्या तारखा:
१ ते ५ एप्रिल: तलाठी गावनिहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करून चावडी वाचन करतील.
६ ते २० एप्रिल: वारसांना आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याची संधी.
२१ एप्रिल ते १० मे: ई-फेरफार प्रणालीद्वारे सातबाऱ्यावर वारसांची अधिकृत नोंदणी केली जाईल.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
मृत्यू दाखला
वारस प्रमाणपत्र किंवा स्वयंघोषणा प्रतिज्ञापत्र
पोलिस पाटील, सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला
सर्व वारसांची माहिती (नाव, वय, पत्ता, मोबाईल क्रमांक)
रहिवासी पुरावा
संपूर्ण प्रक्रिया मोफत
कोणत्याही दलालाला किंवा अधिकाऱ्याला पैसे देऊ नका! महसूल विभागाने ही मोहीम पूर्णतः *मोफत* असल्याचे जाहीर केले आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी:
तहसीलदार: तालुका स्तरावर समन्वय साधतील.
जिल्हाधिकारी: संपूर्ण मोहीम वेळेत पार पडेल याची जबाबदारी सांभाळतील.
विभागीय आयुक्त: राज्यभरातील प्रगतीवर देखरेख ठेवतील.
