मुंबई: राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या तापलेले असताना विरोधकांनी अवकाळी पाऊस, शेतकरी कर्जमाफी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (26 फेब्रुवारी) विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना कर्जमाफीसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर भूमिका मांडली.
शेतकऱ्यांना 15,472 कोटींची थेट मदत
मुख्यमंत्री म्हणाले, “मागील वर्षी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने 15,472 कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले. ही रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून दिली गेली. शेतकरी जिथे अडचणीत आहेत, तिथे सरकार ठामपणे उभे आहे.”
कर्जमाफीसाठी समिती; अॅग्री-स्टॅकची तयारी
कर्जमाफीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून तिचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. “दिलेलं आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण करू,” असे ते म्हणाले.
मागील कर्जमाफी योजनांमध्ये झालेल्या त्रुटींचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, काही बँकांकडून खात्यांची चुकीची माहिती देऊन गैरप्रकार झाले. ही फसवणूक रोखण्यासाठी 100% अॅग्री-स्टॅक तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
या डिजिटल रेकॉर्डमध्ये –
शेतकऱ्यांची नोंदणी
जमिनीची माहिती
सातबारा उतारा
आधार क्रमांक
या सर्व माहितीचे एकत्रीकरण होणार असून त्याआधारे कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल.
आंदोलनानंतर सरकारचे आश्वासन
दरम्यान, सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी माजी मंत्री आणि प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आंदोलन झाले होते. त्यानंतर सरकारने जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
आता समितीचा अहवाल, अॅग्री-स्टॅकची अंमलबजावणी आणि जून 2026 ची टाइमलाइन या तिन्ही गोष्टींवर राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात कर्जमाफीचे नेमके स्वरूप काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
