मुंबई: माहितीचा अधिकार (RTI) हा नागरिकांना शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी मिळालेला महत्त्वाचा अधिकार असून, राज्य सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रातील काही तरतुदी या मूळ कायद्याशी विसंगत आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. या तरतुदी तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
सपकाळ यांनी पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राद्वारे माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील, द्वितीय अपील आणि माहिती पुरवण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होणार असून, कायद्याचा मूळ उद्देशच बाधित होईल.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, केंद्र सरकार आजही माहिती अधिकार अर्जासाठी केवळ १० रुपये शुल्क आकारते आणि अपिलांसाठी कोणतेही शुल्क घेत नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकण्यामागील कारणे स्पष्ट केलेली नाहीत. माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१)(क) आणि ४(१)(ड) नुसार अशा निर्णयामागील कारणे, अभ्यास, आर्थिक विश्लेषण आणि वस्तुनिष्ठ माहिती स्वतःहून जाहीर करणे बंधनकारक असतानाही तसे करण्यात आलेले नाही.
राजपत्रातील कलम ११(ग) चा उल्लेख करत सपकाळ यांनी म्हटले आहे की, अनिवार्य माहिती प्रसिद्ध करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
याशिवाय, माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यात अर्जदाराला माहिती मागण्याचे “प्रयोजन” नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही अट माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६(२) शी स्पष्टपणे विसंगत असल्याचे सपकाळ यांनी म्हटले आहे. या कलमानुसार माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीला माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे आवश्यक नसते.
काँग्रेसने सरकारकडे राजपत्रातील वादग्रस्त तरतुदी तात्काळ रद्द करण्याची, “प्रयोजन” नमूद करण्याची अट काढून टाकण्यासाठी शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करण्याची, तसेच शुल्कवाढीमागील सर्व कारणे व अभ्यास अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, माहिती अधिकारांतर्गत स्वतःहून माहिती जाहीर न करणाऱ्या विभागप्रमुखांवर आतापर्यंत किती कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही देण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
