मुंबई: राज्य सरकारने जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी नसून कर्जवसुली योजना असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते तथा राज्याचे माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे यांनी केला. या योजनेतील १७ जाचक अटींमुळे बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, असा दावा त्यांनी केला.
महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेत बोलताना दानवे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. “लबाडाच्या घरची खीर कधी खायला मिळेल याची खात्री नसते, तशीच या सरकारच्या आश्वासनांची अवस्था आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०१९ मध्ये कोणत्याही अटींशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या योजनेत १७ अटी व शर्ती घालण्यात आल्याने अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमाफीचे सुमारे ६ हजार कोटी रुपये अद्याप थकीत असून, नव्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात केवळ २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची टीकाही त्यांनी केली.
उद्योगपती आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तुलना करताना दानवे म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षांत उद्योगपतींची १६.३५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली, तर शेतकऱ्यांसाठी केवळ १.६६ लाख कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. हा सरकारचा शेतकऱ्यांवरील अन्याय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देशातील शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीकडे लक्ष वेधताना त्यांनी सांगितले की, २०२५-२६ या कालावधीत देशात १५,१७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी ६,०९३ आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. देशातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी सुमारे ४० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असतानाही सरकारकडून प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
ठिबक व तुषार सिंचन अनुदान, पीक विमा, डीबीटी प्रणाली, बळीराजा पाणंद रस्ते आणि जलसंधारण योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना अपयशी ठरल्याने मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी फसवी योजना असल्याचा आरोप करत दानवे यांनी या प्रस्तावाला विधान परिषदेत ठाम विरोध दर्शविला.
