शिरुर (तेजस फडके) गोवंश संरक्षणाच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र पशु संरक्षण’ कायद्याचा हेतू जरी चांगला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रत्यक्ष फटका ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे धक्कादायक चित्र शिरुर तालुक्यातील तांदळी परिसरात समोर आले आहे. उपयोगात नसलेल्या वासरांचा सांभाळ करणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झाल्याने काही जणांकडून रात्रीच्या अंधारात वासरे रस्त्याच्या कडेला, शेताच्या बांधावर अथवा गावाबाहेरील माळरानावर सोडून देण्याचे प्रकार वाढले आहेत.
‘महाराष्ट्र पशु संरक्षण’ कायद्यानुसार गाय, बैल आणि बैलांची कत्तल करण्यास बंदी आहे. गाय या व्याख्येत गायीच्या नर आणि मादी वासरांचाही समावेश होतो. तसेच कत्तलीच्या उद्देशाने गोवंशाची वाहतूक, विक्री, खरेदी किंवा अन्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, कायद्यात सर्वसाधारण शेती अथवा संगोपनासाठी होणाऱ्या विक्रीवर पुर्ण बंदी नसली, तरी गैरसमज, कायदेशीर कारवाईची भीती आणि उपयोग नसलेल्या नर वासरांसाठी खरेदीदारांचा अभाव यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडत असल्याचे वास्तव आहे.
तांदळी आणि आजूबाजूच्या तीन ते चार किलोमीटर परिसरात गेल्या तीन महिन्यांत किमान आठ ते दहा वासरे बेवारस अवस्थेत आढळून आल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. यातील काही वासरे रस्ता ओलांडताना वाहनांच्या धडकेत जखमी होत आहेत. काहींचा ऊन, पाऊस, थंडी, उपासमार आणि उपचारांअभावी मृत्यू होत असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या बेवारस वासरांमुळे तांदळी-मांडवगण रस्त्यावरील वाहनचालकांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. रात्रीच्या वेळी अचानक रस्त्यावर येणाऱ्या जनावरांमुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे. एखादा मोठा अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार आहे का…? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
तर दुसरीकडे, गावातील भटकी कुत्री या असहाय वासरांवर हल्ले करत आहेत. जखमी अवस्थेतील वासरे अनेक दिवस मदतीविना तडफडत पडलेली दिसतात. गोवंश संरक्षणाचा कायदा असताना त्याच गोवंशाला रस्त्यावर उपाशी, जखमी आणि बेवारस अवस्थेत मरावे लागत असेल, तर हे नेमके कसले संरक्षण, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
वासरे किंवा जनावरे बेवारस सोडणे हा निश्चितच गंभीर आणि अमानवी प्रकार आहे. अशा व्यक्तींवर ‘प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक’ कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, केवळ शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून हा प्रश्न सुटणार नाही. जनावरांच्या चाऱ्याचा खर्च, औषधोपचार, पाणी आणि देखभालीची जबाबदारी कोण घेणार, याचे उत्तर शासनाला द्यावे लागणार आहे.
प्रशासनाने प्रत्येक तालुक्यात पुरेशा क्षमतेची गोशाळा उभारणे, बेवारस जनावरांसाठी निवारा केंद्र सुरु करणे, नोंदणी आणि हस्तांतरणाची पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे, तसेच जनावरांचा सांभाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदान देणे आवश्यक आहे. अन्यथा कागदावर गोवंशाचे संरक्षण आणि प्रत्यक्षात रस्त्यावर त्यांचा मृत्यू, अशी विरोधाभासी परिस्थिती कायम राहणार आहे.
या गंभीर प्रश्नाकडे पुण्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी तसेच शिरुर तालुका पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने लक्ष द्यावे. तांदळी परिसरातील बेवारस वासरांचा शोध घेऊन त्यांना सुरक्षित गोशाळेत हलवावे आणि जनावरे रस्त्यावर सोडणाऱ्यांचा शोध घेऊन योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी फत्तेसिंग गदादे आणि संतोष भाऊसाहेब कळसकर यांनी केली आहे.
कायदा आणि वास्तवातील दरी…
गोवंशाच्या कत्तलीला प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. मात्र उपयोगात नसलेल्या जनावरांच्या आयुष्यभराच्या संगोपनाची यंत्रणा उभी करणे हि देखील शासनाचीच जबाबदारी आहे. कायदा करणाऱ्या सरकारने पर्यायी व्यवस्था केली नाही. तर आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी, रस्त्यावर सोडलेले जनावर आणि अपघाताच्या धोक्यातील नागरिक या तिघांनाही त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. सरकारने कायदा केला, पण जनावरांच्या संगोपनाची व्यवस्था कोण करणार…? असा संतप्त सवाल सर्व सामान्य नागरीक प्रशासनाला विचारत आहेत.
