मुंबई: महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्रशिक्षण व्यवस्थेचा कारभार ढिसाळ झाल्याचा आरोप करत ॲड. अमोल मातेले यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि संबंधित विभागाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. गरीब आणि सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येत असल्याचा दावा करत त्यांनी थेट ईमेलद्वारे शिक्षण मंत्र्यांना पत्र पाठवून जाब विचारला आहे.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (AICTE) नुकतीच विनामान्यता आणि नियमबाह्य संस्थांची यादी जाहीर केली. या यादीत मुंबई व ठाणे परिसरातील १५, तर राज्यातील एकूण १८ संस्थांचा समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावर प्रश्न उपस्थित करत मातेले यांनी, विद्यार्थ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून प्रवेश घेतल्यानंतरच प्रशासनाला जाग का येते, असा सवाल केला.
“AICTE आणि शिक्षण विभाग वर्षभर काय करत होते?”
“ज्या संस्थांकडे मूलभूत सुविधा किंवा आवश्यक मान्यता नाही, त्यांना वर्षभर प्रवेश आणि शैक्षणिक कामकाज करण्याची परवानगी कशी मिळते? विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा संबंधित संस्थांची वेळेत तपासणी का केली जात नाही?” असा सवाल मातेले यांनी केला. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
लॉ आणि बी.एड. प्रवेश प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह
लॉ आणि बी.एड. अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप करत मातेले यांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तांत्रिक आणि नियमांमधील कारणांमुळे ऐनवेळी महाविद्यालयांवर कारवाई केली जात असल्याने भावी वकील आणि शिक्षक बनू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पेपरफुटीवरूनही सरकारला घेरले
राज्यातील विविध परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत पेपरफुटीच्या घटना घडत असल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर अन्याय होत असल्याचे म्हटले. पेपरफुटीच्या प्रकरणांतील मुख्य सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करून दोषींना शिक्षा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
ईमेलद्वारे सरकारकडे प्रमुख मागण्या
विनामान्यता संस्थांची वेळेत तपासणी न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी.
अशा संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीने सुरक्षित पर्यायी प्रवेश द्यावा.
लॉ आणि बी.एड.ची रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
पेपरफुटी प्रकरणांतील मुख्य सूत्रधारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची शासनाने हमी द्यावी.
“शिक्षण मंत्री हे विद्यार्थ्यांचे पालक असतात. मात्र सध्याच्या कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. आमच्या ईमेलवरील मागण्यांवर तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला घेराव घालण्यात येईल आणि सरकारला सळो की पळो करून सोडले जाईल,” असा इशारा ॲड. अमोल मातेले यांनी दिला.
