नागपूर: आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा मिळत नसतील, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असेल आणि त्यासाठी मंजूर झालेला निधी पूर्णपणे खर्च होत नसेल, तर याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा पैसा नेमका कुठे जातो, असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरकारकडून सुमारे दोन हजार रुपये खर्च केले जातात. मात्र आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे बजेट दिले जात नसून उपलब्ध निधीपैकी ३० टक्केही खर्च होत नसल्याची परिस्थिती असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. उर्वरित निधी अन्य विभागांकडे वळवला जात असेल तर हा आदिवासी समाजावर अन्याय असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
आश्रमशाळांमध्ये आवश्यक सुविधा नसतील तर संबंधित संस्थांना सहा महिन्यांची मुदत द्यावी. या कालावधीत सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यास अशा आश्रमशाळा बंद करून विद्यार्थ्यांची सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी प्रत्येक आश्रमशाळेची नियमित तपासणी करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडावी, असेही ते म्हणाले.
आश्रमशाळेच्या संचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, चूक झाली असेल तर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र कारवाई सर्वांसाठी समान असली पाहिजे. बदलापूर प्रकरणात शाळा संचालकाविरोधात कारवाई का झाली नाही, असा सवाल करत संबंधित संचालक संघाशी जोडलेले होते म्हणून कारवाई झाली नाही का, अशी टीका त्यांनी केली.
‘मोठे प्रकल्प, पण ग्रामीण रस्ते खड्ड्यात’
राज्यात कोट्यवधी रुपयांचे मोठे प्रकल्प सुरू असताना ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे जीव जात आहेत, पूल कोसळत आहेत, तरीही सरकारला याचे गांभीर्य नाही, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. हजारो कोटींच्या प्रकल्पांमध्ये कमिशनखोरीचे आरोप होत असताना सामान्य जनतेच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा ग्रामीण भागातील शाळा, रस्ते, पूल आणि आरोग्य सुविधांना प्राधान्य द्यावे. लोक खड्ड्यांत पडून जीव गमावत आहेत, मात्र सरकारला त्याची चिंता नाही, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
जरांगे-पाटील यांच्या भूमिकेवरही भाष्य
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्याकडून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर होत असलेल्या टीकेवरही वडेट्टीवार यांनी भाष्य केले. जात पडताळणी समित्यांवर दबाव आणून प्रमाणपत्रांना मंजुरी मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जात पडताळणी समित्यांवर कोणताही राजकीय दबाव असता कामा नये. महसूल मंत्र्यांना लक्ष्य करून जात पडताळणी समित्यांवर दबाव आणण्याची ही खेळी असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
मनोज जरांगे-पाटील यांना मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करायचे असेल तर त्यांनी करावे, सरकारला जाब विचारायचा असेल तर विचारावा. मात्र या संघर्षात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे नुकसान होता कामा नये, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.
‘विद्यार्थ्यांची आधी माफी मागा’
जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरही वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाला, पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला, तरी तीन आठवडे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री शांत का होते? संसदेत येऊन त्यांनी उत्तर का दिले नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ताकद दाखवून उत्तर देण्याची भाषा केली जात आहे. मात्र त्याआधी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी आणि त्यानंतर उत्तर द्यावे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
