मुंबई: वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू आणि कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छीमारांच्या प्रलंबित नुकसानभरपाईचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. नुकसानभरपाईचे निकष निश्चित करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) मार्फत सविस्तर अभ्यास सुरू असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांत मच्छीमारांना भरीव नुकसानभरपाई देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे, विभागाचे सचिव एम. रामास्वामी, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, माजी आमदार किरण पावसकर तसेच मच्छीमार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या काही मच्छीमारांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. राज्य सरकार मच्छीमारांच्या पाठीशी असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, नुकसानभरपाईचे निकष ठरविण्यासाठी TISS कडून सुरू असलेल्या अभ्यासाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच जुहू-वर्सोवा परिसरातील मच्छीमारांसाठी जेटी, नेट फिक्सिंग आणि ड्रायिंग यार्ड यांसारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
