मुंबई: गोरेगाव येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत आणि लगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाला आता गती देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात तब्बल ४ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन तातडीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. याबाबत सह्याद्री अतिथीगृहावर उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
या बैठकीत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीय उद्यानाची हद्द महसूल विभागाकडून निश्चित करून, भिंत बांधकामामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत सुमारे २५ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे. त्यापैकी सुमारे २० हजार नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी कल्याणजवळील खोणी आणि पनवेलजवळील शिरढोण येथे तयार घरे उपलब्ध असल्याची माहिती म्हाडा आणि एसआरएने वन विभागाला दिली आहे. मात्र, ही ठिकाणे मुंबईपासून दूर असल्याने स्थानिक नागरिकांनी तेथे स्थलांतर करण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया रखडली होती.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची हद्द निश्चित करून भिंत उभारणे आवश्यक असल्याने पहिल्या टप्प्यात ४ हजार नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जवळच्या परिसरातही पुनर्वसनाचा पर्याय
एवढ्या मोठ्या संख्येने जवळच्या परिसरात घरे उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी खोणी आणि शिरढोण येथील तयार घरांमध्ये स्थलांतर करावे. तर उर्वरित नागरिकांचे म्हाडा आणि एसआरएकडे उपलब्ध असलेल्या घरांनुसार जवळच्या परिसरात पुनर्वसन करावे, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले.यासाठी म्हाडा आणि एसआरए उपलब्ध घरांची चाचपणी करणार असून, त्यानुसार पुनर्वसन प्रक्रियेला गती दिली जाणार आहे.
स्थानिक आदिवासींचे उद्यानाच्या हद्दीतच पुनर्वसन
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये सुमारे २ हजार स्थानिक आदिवासींचा समावेश आहे. त्यांचे मात्र उद्यानाच्या हद्दीतच पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मोठ्या इमारतींमध्ये पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीचा विचार करून राष्ट्रीय उद्यानातील जागेवर एक अधिक एक मजली घरे उभारून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
तात्पुरत्या मूलभूत सुविधाही मिळणार
उद्यानाची हद्द अद्याप निश्चित नसल्याने या भागातील रहिवाशांना अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. पुनर्वसन होईपर्यंत नागरिकांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी अदानी कंपनीकडून तात्पुरती वीज जोडणी, मुंबई महापालिकेकडून मोबाईल शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या वस्त्यांमधील रस्त्यांची तात्पुरती डागडुजी करण्याचे निर्देशही शिंदे यांनी दिले.
या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत वर्षानुवर्षे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आणि पुनर्वसनाच्या अनिश्चिततेत राहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बैठकीला माजी आमदार विद्या चव्हाण, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एसआरएमचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह वन विभाग आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
