आरक्षणावर नव्याने चर्चेची गरज; सामाजिक न्यायासह समान संधींचा समतोल साधण्याची मागणी
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शिक्षणातील जागा वाढविणे आणि आरक्षण धोरणाचे वस्तुनिष्ठ पुनरावलोकन करण्यावर भर मुंबई: आरक्षण व्यवस्था ही भारतीय संविधानाने सामाजिक न्याय आणि समान संधी या मूल्यांच्या आधारे ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समाजघटकांना शिक्षण व रोजगारामध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे या उद्देशाने निर्माण केली आहे. मात्र बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत आरक्षण व्यवस्थेचा विविध घटकांवर होणारा परिणाम वस्तुनिष्ठपणे तपासून […]
अधिक वाचा..
