मुंबई: खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाला आहे. त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले की, दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. अडचणीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, खरीप हंगामातील परिस्थिती लक्षात घेऊन २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारे छायाचित्र आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये—
जमीन महसुलात सूट
पिक कर्जाचे पुनर्गठन
शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करणे
आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे
शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे
जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे
या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
पाणी आणि चाऱ्याच्या नियोजनावर भर
दुष्काळग्रस्त भागात जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.
या जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांना लाभ
या निर्णयाचा लाभ बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील एकूण २६५ तालुक्यांना होणार आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आवश्यक ती मदत वेळेत मिळावी, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पंचनामे, पिकांची वस्तुनिष्ठ पाहणी आणि पुढील मदतीची कार्यवाही वेगाने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला. या निर्णयासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाचे आभार मानले असून, दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीवर शासन सातत्याने लक्ष ठेवून असल्याचे स्पष्ट केले.
