शिरुर (अरुणकुमार मोटे ) शिरुर तालुक्यातील आण्णापुर हद्दीत ३ हेक्टर ७१ गुंठे क्षेत्रात शासकीय पाझर तलाव आहे. या तलावामधून अंदाजे ३५ ते ४० हजार ब्रास वाळू ,मुरूम, दगड गोटे यांचे अवैध उत्खनन होऊन त्याची वाहतूक करुन वाळुमाफीयांनी तसेच महसुलमधील काही भ्रष्ट आधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी याची विक्री करुन कोट्यावधी रुपयांची माया जमवली आहे. यामध्ये महसूलमधील काही बडे भ्रष्ट अधिकारी सामील असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व तक्रारदार निलेश वाळुंज यांनी सांगितले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होऊन त्याची विल्हेवाट लावली असताना तेथील तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिलदार नेमके काय करत होते…? असा प्रश्न वाळुंज यांनी उपस्थित केला आहे.
शासन परिपत्रक क्रं गौखनि १० / ०३१६ / प्र. क्रं.२०४ /ख या परिपत्रकानुसार गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुक उत्खनन याबाबतची जी प्रकरणी उघडकीस येतील त्या प्रकरणात संबंधित कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध प्रचलित नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. परंतु त्याच बरोबर सदर घटना प्रकरण ज्या महसुल अधिकारी कर्मचारी यांच्या कार्यक्षेत्रात उघडकीस आली आहे ते अधिकारी, कर्मचारी सदर प्रकरणास जबाबदार आहेत किंवा कसे याची कसुन तपासणी करण्यात यावी.
तसेच जर तपासणीअंती संबंधित अवैध उत्खननास व वाहतुकीस स्थानिक अधिकारी कर्मचारी सुद्धा जबाबदार आहेत असे आढळल्यास त्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या विरोधात प्रचलित नियमानुसार त्वरित शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करावी असे आदेश दिले आहेत. परंतु येवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन, वाहतुक होऊनही वेळोवेळी तक्रार करुनही प्रशासनाने अदयापही याची दखल घेतलेली नाही.
तक्रारदार निलेश वाळुंज यांनी जिल्हा महसुल प्रशासन, तहसील कार्यालय शिरुर येथे याबाबत वेळोवेळी तक्रारी अर्ज दिल्यानंतर संबंधित मंडलाधिकारी यांनी तेथील गौण खनिज माफीयांना हाताशी धरुन रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील जोटून या कंपनीकडून खोलीकरण केल्याचे पत्र जोडून खोटा पंचनामा सादर केला होता. मुळात या कंपनीकडुन खोलीकरण करताना गाळाव्यतीरीक्त इतर गौण खनिजाचे उत्खनन करायचे नाही. तसेच तेथील गाळ या पाझर तलावाच्या बांधालगतच टाकावयाचा असतो असा नियम असताना त्या तलावातील माती मिश्रित वाळू , मुरूम, दगड गोटे यांचे उत्खनन करुन वाहतूक केल्याचे दिसून आलेले आहे.
तसेच खोलीकरण करताना त्याचे चित्रण करण्याचे आदेश आहेत. याचे कुठलेही चित्रीकरण केले नसल्याचे समोर आलेले आहे. हे सगळे नियम धुडकावुन अंदाजे ३० ते ४० हजार ब्रास उत्खनन केल्याचे दिसुन आलेले आहे. याबाबत निलेश वाळुंज यांनी आवाज उठवलेला असताना पुन्हा सदर ठिकाणी दुसऱ्यांदा पंचनामा झाला आहे . या दोन्ही पंचनाम्यात वेगवेगळे संदर्भ आढळून आलेले आहेत. एका पंचनाम्यामध्ये शासनाची दिशाभूल करुन खोटा पंचनामा करण्यात आला आहे. त्यानंतर करण्यात आलेल्या पंचनामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन करुन माती, मुरुम,वाळू याची वाहतूक केल्याचे अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर मोजमापनुसार अंदाजे ३५ ते ४० ब्रास उत्खनन झाल्याचे उघडकीस आले आहेत .
शिरुर महसूल प्रशासनाला ठोस कारवाईसाठी सापडेना मुहुर्त…?
हा फक्त एकाच गावचा विषय असुन शिरुर तालुक्यात अनेक ठिकाणी गायरानामध्ये, वनजमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन झालेले दिसून येत आहे. तसेच काही ठिकाणी अजुनही अवैध उत्खनन चालू आहे.याकडे शिरुर महसूल प्रशासन आर्थिक तडजोडीने टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा सुरू आहे .अण्णापुर येथील पाझर तलावाने अंदाजे तब्बल दहा कोटी रुपयांचे गौण खनिज गळकृत केल्याने महसूल प्रशासनाला जाग येऊन गिळंकृत केलेल्या गौण खनिजाला मुळासकट शोधून बाहेर काढणार का…?तसेच यामध्ये सामील असलेल्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का…? हा मोठा सवाल या ठिकाणी उपस्थित होत आहे.
याबाबत जिल्हा महसुल प्रशासन व जेष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांच्याकडे तक्रारदार निलेश वाळुंज यांनी तक्रार मांडल्यानंतर तालुका महसूल प्रशासनाला जाग आली व वरील संबंधित ठिकाणी आधी जे खोटे व दिशाभुल करणारे पंचनामे करण्यात आले होते. त्याठिकाणी पुन्हा नवीन समिती स्थापन करुन तालुका महसूलच्या वतीने पंचनामे करण्यात आले. तसेच वाळुंज यांनी तक्रारी केलेल्या अजुनही इतर काही जागांचे पंचनामे करणे बाकी आहे. ते पंचनामे झाल्यास अवैध उत्खनाबाबत अजुनही मोठा घोटाळा समोर येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे खरोखरच शिरुर तालुक्यातील महसूल विभागाला भ्रष्टाचाराचे मोठी कीड लागल्याचे अनेक प्रकरणातून दिसून आलेले आहे .तसेच नागरिकांची अनेक कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येत असून त्याकडे आमदार अशोक पवार, जिल्हाधिकारी व महसूलमंत्री यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
