शिरूर (अरुणकुमार मोटे) : शिरूर नगरपरिषद निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाची माळ यंदा ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) महिला या प्रवर्गासाठी राखीव ठरली आहे. त्यामुळे शिरूर नगरपरिषदेला पुन्हा एकदा “महिलाराज” येणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत आज (सोमवार) मुंबई येथे पार पडली. या सोडतीत शिरूर नगरपरिषद ओबीसी महिलेसाठी राखीव ठरल्याची माहिती मिळाली आहे. यानंतर शिरूर शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला असून, विविध पक्षांतील महिला इच्छुकांचे राजकीय गणित मांडले जाऊ लागले आहे. मागील तीन पंचवार्षिक काळात शिरूर नगरपरिषदेत महिलांनी नगराध्यक्षपद भूषवले असून, पुन्हा एकदा महिलेला नगराध्यक्षपदाची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे काही इच्छुक पुरुष नेत्यांमध्ये नाराजीची भावना दिसून येत आहे, तर महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिरूर नगरपरिषदेच्या प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नगरपरिषद सभागृहात पार पडणार आहे. या सोडतीदरम्यान नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. मागील पंचवार्षिकात शिरूर नगरपरिषदेतील नगरसेवकांची संख्या २१ होती, त्यात तीन पदांची वाढ झाली असून यंदा एकूण २४ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. याशिवाय थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड होणार असल्याने एकूण सदस्यसंख्या २५ होईल.
शिरूर नगरपरिषदेवर अनेक वर्षांपासून उद्योगपती प्रकाशभाऊ धारिवाल यांच्या शिरूर विकास आघाडीचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसी महिला प्रवर्गामुळे नवीन समीकरणे तयार होणार आहेत. शहरातील नवीन प्रभागरचना, वाढलेले प्रभाग आणि स्थानिक पातळीवरील असंतोष यामुळे स्पर्धा अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ओबीसी महिला आरक्षण घोषित होताच शहरात अनेक इच्छुक महिला पुढे येऊ लागल्या आहेत. यामध्ये माजी नगराध्यक्ष सुवर्णाताई लोळगे, माजी नगरसेविका अलकाताई खांडरे, माजी नगराध्यक्ष सुनीता कालेवार, माजी नगरसेविका मनीषा कालेवार, रोहिणी बनकर, ऐश्वर्या अभिजित पाचर्णे, मनीषा गावडे, अलकाताई सरोदे, सुवर्णा लटांबळे, सोनिया दसगुडे, सुरेखा शितोळे, अंजली थोरात यांसह अनेक नवीन चेहरे नगराध्यक्षपदासाठी चर्चेत आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार देशातील 334 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द
निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा
तोपर्यंत मी पुण्याची निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेणार नाही
निवडणुकीचा अखेर मुहूर्त ठरला! नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा परिषद अन् महापालिका निवडणूक एकत्र
