मुंबई (प्रतिनिधी) राज्यातील जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना (वॉर्ड रचना) कार्यक्रम ग्रामविकास विभागाने अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र शासन अंतर्गत ग्रामविकास विभाग यांनी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा कार्यक्रम प्रसिद्ध केला असून, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १० नुसार संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व उपनगर वगळून) तसेच राज्य निवडणूक आयोग यांना या आदेशाची प्रत पाठवण्यात आली असून काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
टप्पा १ : प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्याची प्रक्रिया
२०/०२/२०२६ – तहसीलदारांनी गूगल अर्थ नकाशे ‘सुपर इम्पोज’ करून प्रत्येक गावाचा नकाशा अंतिम करणे.
२७/०२/२०२६ – तलाठी व ग्रामसेवक यांनी संयुक्त स्थळ पाहणी करून प्रभाग पाडणी करणे व सीमारेषा निश्चित करणे.
०५/०३/२०२६ – तहसीलदार अध्यक्षतेखालील समितीकडून प्रारूप प्रभाग रचनेची तपासणी. (सदर समितीत गटविकास अधिकारी व संबंधित मंडळ अधिकारी यांचा समावेश असेल.)
मान्यता प्रक्रिया (प्रारूप मंजुरीचे टप्पे)
११/०३/२०२६ – समितीने प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करणे.
१७/०३/२०२६ – जिल्हाधिकारी यांनी नमुना ‘ब’ (प्रारूप प्रभाग रचना) ची संक्षिप्त तपासणी करून आवश्यक असल्यास दुरुस्ती करणे व राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी सादर करणे.
२३/०३/२०२६ – राज्य निवडणूक आयोग किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावावर आवश्यक दुरुस्ती करून मान्यता देणे.
३०/०३/२०२६ – आयोगाच्या दुरुस्त्या अंतर्भूत करून तहसीलदार अध्यक्षतेखालील समितीने प्रारूप प्रभाग रचना मान्य करणे व सर्व सदस्यांनी स्वाक्षरी करणे.
हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया
०७/०४/२०२६ – प्रारूप प्रभाग रचना (नमुना ‘ब’) ला व्यापक प्रसिद्धी देऊन तहसीलदारांनी हरकती व सूचना मागवण्यासाठी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक.
१३/०४/२०२६ – नागरिकांनी हरकती व सूचना सादर करण्याचा अंतिम दिनांक.
१६/०४/२०२६ – प्राप्त सर्व हरकती व सूचना सुनावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे.
२१/०४/२०२६ – उपविभागीय अधिकारी यांनी सर्व हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेणे.
२३/०४/२०२६ – प्रत्येक हरकती व सूचनेवर अभिप्राय नोंदवून अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करणे.
प्रभाग रचना अंतिम करण्याची अंतिम टप्पा
२८/०४/२०२६ – उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त प्रस्ताव तपासून जिल्हाधिकारी यांनी प्रभाग रचना अंतिम करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे.
०४/०५/२०२६ – राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकारी यांनी नमुना ‘अ’ मध्ये व्यापक प्रसिद्धी देणे.
ग्रामीण भागात राजकारण तापण्याची चिन्हे…?
प्रभागांच्या सीमारेषांतील बदल, आरक्षण रचना आणि वॉर्ड पाडणीतील फेरबदल यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संभाव्य उमेदवार, विद्यमान सदस्य आणि स्थानिक राजकीय नेते या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. प्रभाग रचना ही निवडणूक प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची पायरी मानली जाते. प्रत्येक गावातील लोकसंख्या, भौगोलिक स्थिती आणि आरक्षण निकष लक्षात घेऊन रचना करण्यात येत असल्याने, पारदर्शकता आणि कायदेशीर काटेकोरपणा राखणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.
त्यामुळे निश्चित कालमर्यादा आणि टप्प्याटप्प्याने आखलेले वेळापत्रक पाहता, यंदाची प्रभाग रचना प्रक्रिया वेळेत, पारदर्शक आणि वादविरहित पार पाडण्याची कसोटी प्रशासनासमोर उभी राहिली आहे. ग्रामीण राजकारणातील पुढील घडामोडी आता या प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहेत.
Live Result! शिरूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा निकाल…
सरपंचाची खुर्ची रिकामी होणार! राज्यातील 14,237 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीचे आदेश
राज्य शासनाचा मोठा निर्णय! ग्रामपंचायत घरपट्टी, नळपट्टी करामध्ये 50% सूट
