मुंबई: बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला न्यायिक सुविधेची मोठी भेट मिळाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत असून बीड जिल्ह्यातील नागरिक, वकील संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे आष्टी तालुक्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत तालुक्यातील नागरिकांना बीडपर्यंत तब्बल ८२ किलोमीटरचा प्रवास करून न्यायालयीन कामकाज करावे लागत होते. आष्टीत न्यायालय उभारण्यात येत असल्यामुळे आता स्थानिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत. या न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांना मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी वार्षिक १.७९ कोटींचा खर्च शासन उचलणार आहे. या निर्णयामुळे आष्टी तालुक्यातील प्रलंबित प्रकरणांच्या निवारण प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.आष्टीसह संपूर्ण बीड जिल्ह्यातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. बीड जिल्ह्यातील नागरिक, वकील संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी पालकमंत्री अजित पवार यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
