मुंबई: महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या इतिहासात आज ऐतिहासिक नोंद झाली आहे. एकाच वेळी तब्बल १,४४० नवनियुक्त वैद्यकीय अधिकारी सेवेत दाखल होत असून, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्यसेवेला यामुळे मोठे बळ मिळणार आहे. डॉक्टर होणे ही केवळ पदवी असली, तरी डॉक्टर म्हणून समाजाचा विश्वास संपादन करणे हीच खरी कमाई आहे. रुग्णांना औषधोपचारांसोबत मानसिक आधार देऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणणे हेच डॉक्टरांचे खरे यश आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील नवनियुक्त वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांच्या नियुक्ती आदेश वितरण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, खासदार संजय जाधव, आमदार प्रा. मनिषा कायंदे, आरोग्य विभागाचे आयुक्त संजय काटकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले की, नव्याने नियुक्त झालेल्या १,४४० डॉक्टरांमध्ये सुमारे ७०० महिला डॉक्टरांचा समावेश आहे. तरुण डॉक्टरांचा उत्साह आणि ऊर्जा राज्याच्या आरोग्यसेवेत दिसली पाहिजे. पारदर्शकता आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर झालेली ही भरती कौतुकास्पद आहे. यापूर्वी ग्रामीण भागात एमबीबीएस डॉक्टरांची मोठी कमतरता जाणवत होती. मात्र, आता डॉक्टरांची ही मोठी फौज आरोग्यसेवेला नवी गती देईल. गरजेनुसार भविष्यात आणखी भरती केली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉक्टरांना सुविधा देणे ही शासनाची जबाबदारी!
डॉक्टरांकडून दर्जेदार सेवा अपेक्षित असेल, तर त्यांना कामासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. डॉक्टरांना चांगले निवासस्थान, स्वच्छ परिसर, शुद्ध पाणी, मुबलक औषधसाठा, सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे मिळाली पाहिजेत. ठाण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची दुरवस्था पाहिल्यानंतर तीन महिन्यांत दर्जेदार व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश दिले होते. डॉक्टरांच्या सुविधांसोबतच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणेही शासनाचे कर्तव्य आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
आरोग्यमंत्री असताना कोल्हापूरचा महापूर, साथीचे आजार तसेच गडचिरोली आणि मेळघाटमधील आरोग्यविषयक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष भेट देऊन आढावा घेतला होता. सरकारी फाईलींच्या चक्रात निर्णय अडकवण्यापेक्षा ‘नो रिझन, ऑन द स्पॉट डिसिजन’ या भूमिकेतून तातडीने निर्णय घेऊन आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. मुख्यमंत्री म्हणून अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ५६० कोटी रुपये गरजू रुग्णांना देण्यात आले. माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मेळघाटमधील कुपोषणाच्या समस्येवर केलेले कामही उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तीन कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी; जनआरोग्य योजनेचे कवच
राज्यात आतापर्यंत तीन कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. वाढदिवसानिमित्त आठ मॅमोग्राफी व्हॅन गावागावांत पाठविण्यात आल्या असून, आधुनिक रुग्णवाहिकाही उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची उपचार मर्यादा पाच लाख रुपयांवरून २२ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, राज्यातील १२.५० कोटी नागरिकांना विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. डायलिसिस, हृदयविकार, अवयव प्रत्यारोपण आणि कर्करोगावरील उपचारांचाही या योजनेत समावेश असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
रुग्णांशी आपुलकीने संवाद साधा!
कोविड काळात डॉक्टरांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रुग्णांची सेवा केली. पीपीई किट घालून रुग्णालयांत जाऊन रुग्णांना धीर देण्याचे काम केले. याच सेवाभावाची परंपरा नव्या डॉक्टरांनीही पुढे चालवावी. प्रत्येक रुग्णाला समान वागणूक द्यावी. रुग्णांशी आपुलकीने संवाद साधल्यास त्यांचा अर्धा आजार दूर होतो, असे शिंदे म्हणाले. यावेळी त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणातील मेहनतीचे उदाहरण देताना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या एमबीबीएस आणि एमएस शिक्षणाचाही उल्लेख केला.
उत्कृष्ट डॉक्टरांना दरवर्षी पुरस्कार द्या!
उत्कृष्ट आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना दरवर्षी पुरस्कार देऊन त्यांच्या कामाची दखल घेतली पाहिजे. त्यांच्या कामगिरीची नोंद वार्षिक गोपनीय अहवालातही करण्यात यावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली. महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाला देशात प्रथम क्रमांकावर नेण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक डॉक्टरने समर्पण, सेवाभाव आणि जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहन करत त्यांनी सर्व नवनियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या.
