मुंबई: मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अवयव प्रत्यारोपणासाठी शेकडो रुग्णांना कोट्यवधी रुपयांची मदत मिळते, ही निश्चितच दिलासादायक बाब आहे. मूत्रपिंड, यकृत, हृदय आणि फुप्फुस प्रत्यारोपणासारख्या महागड्या उपचारांचा खर्च पेलण्याची ताकद नसलेल्या कुटुंबांसाठी हा निधी संकटाच्या काळात आधारवड ठरतो.
सरकारच्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी ६१७ रुग्णांना १२ कोटी २३ लाख ६६ हजार रुपये, यकृत प्रत्यारोपणासाठी १६२ रुग्णांना ३ कोटी २१ लाख ५० हजार रुपये, फुप्फुस प्रत्यारोपणासाठी ३ रुग्णांना ६ लाख रुपये आणि हृदय प्रत्यारोपणासाठी १६ रुग्णांना २८ लाख ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली.
हे काम निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
पण लोकशाहीत एखाद्या योजनेचे कौतुक करतानाच तिच्या मर्यादांवर प्रश्न उपस्थित करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
ज्याला मदत मिळाली त्याचा आनंद; पण ज्याला मदत मिळाली नाही त्याचे काय?
महाराष्ट्रात गंभीर आजारांची यादी अवयव प्रत्यारोपणावर संपत नाही. कॅन्सर, दुर्मिळ आजार, गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार, महागड्या शस्त्रक्रिया, दीर्घकालीन उपचार आणि इतर जीवघेण्या वैद्यकीय परिस्थितींमध्येही गरीब कुटुंबांची आर्थिक कंबर मोडते.
एका बाजूला रुग्णालयाचे बिल लाखोंमध्ये असते आणि दुसऱ्या बाजूला घरातील कमावता व्यक्ती आजारपणामुळे काम करण्यास असमर्थ असते.
मग प्रश्न केवळ “सरकार किती मदत करते?” हा नसतो.
खरा प्रश्न असतो—
“सरकारी मदतीच्या चौकटीत कोण येतो आणि कोण बाहेर राहतो?”
यादीत नाव नाही, म्हणून आजार छोटा होतो का?
सरकारी योजनांना नियम, निकष आणि पात्रता असते. हे मान्य.
पण आजाराला सरकारी अधिसूचना वाचता येत नाही!
एखाद्या गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला कॅन्सर झाला, दुर्मिळ आजार झाला किंवा दीर्घकालीन उपचारांची गरज निर्माण झाली, तर त्या कुटुंबाला सर्वप्रथम रुग्णाचा जीव वाचवायचा असतो.
मंत्रालयातील फाईलमध्ये आपला आजार कोणत्या क्रमांकावर आहे, याचा शोध घ्यायचा की रुग्णालयातील उपचाराचा खर्च भागवायचा?
हीच खरी परीक्षा आहे.
मंत्रालयापर्यंत नको; मदत रुग्णापर्यंत पोहोचली पाहिजे!
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय कक्ष सुरू करण्यात आले असून रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही निश्चितच स्वागतार्ह दिशा आहे.
कारण आजारी रुग्णाला उपचार सुरू असताना कागदपत्रांसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणे ही अतिरिक्त यातनाच आहे.
मात्र डिजिटल व्यवस्था झाली म्हणून मदत मिळण्याची पात्रता आणि प्रत्यक्ष गरज यातील दरी आपोआप कमी होत नाही.
त्यासाठी निकष अधिक संवेदनशील आणि वास्तववादी करण्याची गरज आहे.
केवळ उत्पन्नाचा दाखला पुरेसा आहे का?
गरिबीचे मोजमाप केवळ कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नावर केले तर अनेक कुटुंबांवर अन्याय होऊ शकतो.
मदतीचा निर्णय घेताना सरकारने कुटुंबाची संपूर्ण आर्थिक परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे.
कुटुंबाचे प्रत्यक्ष वार्षिक उत्पन्न किती?
कुटुंबातील सदस्य किती?
घरात प्रत्यक्ष कमावणाऱ्या व्यक्ती किती?
रुग्णामुळे घरातील कमाई बंद झाली आहे का?
घरभाडे किंवा गृहकर्जाचा भार किती?
मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च किती?
आधीपासून असलेले कर्ज किती?
उपचाराचा एकूण खर्च किती?
आरोग्य विमा असल्यास त्यातून प्रत्यक्ष किती रक्कम मिळणार?
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना किंवा अन्य सरकारी योजनेत उपचाराचा समावेश आहे का?
रुग्णाला दीर्घकालीन औषधोपचाराची गरज आहे का?
हे सर्व न पाहता केवळ उत्पन्नाचा दाखला पाहणे म्हणजे अर्धसत्यावर संपूर्ण निर्णय घेणे होय.
मदतीची व्याख्या आणखी मोठी करा!
अवयव प्रत्यारोपणासाठी सरकारने केलेली मदत अभिनंदनीय आहे. मात्र मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी हा केवळ काही गंभीर उपचारांपुरता मर्यादित न राहता आर्थिकदृष्ट्या असहाय रुग्णांसाठी खऱ्या अर्थाने शेवटचा आधार बनला पाहिजे.
ज्या आजारांवरील उपचाराचा खर्च गरीब कुटुंबाला अक्षरशः उद्ध्वस्त करतो, त्या आजारांचाही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पुनर्विचार झाला पाहिजे.
दुर्मिळ आजारांसाठी स्वतंत्र तरतूद करता येईल का?
उपचाराच्या खर्चात अचानक वाढ झाल्यास विशेष वैद्यकीय समितीमार्फत तातडीची मदत देता येईल का?
मदतीची मर्यादा रुग्णाच्या वास्तविक आर्थिक परिस्थितीनुसार वाढवता येईल का?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एखादा रुग्ण या निधीसाठी पात्र नसल्यास त्याला “मदत मिळणार नाही” एवढे सांगून थांबण्याऐवजी त्याच वेळी उपलब्ध असलेल्या पर्यायी सरकारी योजनेची माहिती देता येईल का?
कारण गरीब माणसाला केवळ नकार देणे ही व्यवस्था नाही.
नकारानंतर दुसरा दरवाजा उघडणे ही खरी संवेदनशीलता आहे.
सरकारने आकडेवारीही सार्वजनिक करावी
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून किती रुग्णांना मदत मिळाली, किती निधी खर्च झाला, हे आकडे महत्त्वाचे आहेतच.
पण त्याचबरोबर—
किती रुग्णांनी मदतीसाठी अर्ज केला?
किती अर्ज मंजूर झाले?
किती अर्ज नामंजूर झाले?
कोणत्या आजारांसाठी सर्वाधिक अर्ज येतात?
कोणत्या आजारांसाठी सर्वाधिक अर्ज नाकारले जातात?
आणि मदत नाकारलेल्या रुग्णांसाठी सरकारची पर्यायी व्यवस्था काय आहे?
याची जिल्हानिहाय आणि आजारनिहाय माहिती सार्वजनिक झाली, तर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीची खरी परिणामकारकता अधिक स्पष्ट होईल.
कारण सरकारी निधीचा खरा अर्थ केवळ खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांत नसतो.
खरा अर्थ असतो—
त्या पैशांमुळे किती कुटुंबांवरील आर्थिक संकट कमी झाले आणि किती रुग्णांना उपचाराची संधी मिळाली?
अवयव प्रत्यारोपणासाठी मदत देणारा हात आणखी पुढे जाऊ दे.
कारण रुग्णाचा आजार कोणत्याही सरकारी यादीपेक्षा मोठा असू शकतो.
पण सरकारची माणुसकी त्या यादीपेक्षा मोठी असली पाहिजे.
