विकसित महाराष्ट्र 2047 – उच्च शिक्षणात डिजिटल परिवर्तनाची गती; चंद्रकांतदादा पाटील

महाराष्ट्र

मुंबई: महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात ‘विकसित महाराष्ट्र दृष्टीक्षेप 2047’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने विद्यापीठांनी ठोस पावले उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. प्राध्यापक भरती प्रक्रिया, शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक कामकाज आणि एकूणच विद्यापीठांच्या कार्यक्षमता वाढीसाठी तयार करण्यात आलेला एकत्रित डिजिटल डॅशबोर्ड पुढील १५ दिवसांत पूर्णपणे परिपूर्ण करावा असे निर्देश ही मंत्री पाटील यांनी दिले.

विकसीत महाराष्ट्र दृष्टीक्षेप 2047 व उच्च शिक्षण शैक्षणिक परिवर्तन: विद्यापीठांची भूमिका व योगदान या विषयी मुंबई विद्यापीठ येथे परिषद संपन्न झाली. त्या वेळी मंत्री श्री पाटील बोलत होते. या वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव,

मंत्री श्री पाटील म्हणाले ,सर्व विद्यापीठांनी डॅशबोर्ड वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे यानुसार प्रत्येक विद्यापीठासाठी किमान दोन सदस्यांची स्वतंत्र समर्पित टीम नियुक्त केली जाणार आहे. ही टीम विद्यापीठांना मार्गदर्शन करणार असून, प्रत्यक्ष विद्यापीठात जाऊन माहिती तपासेल. यामुळे डॅशबोर्डवरील आकडेवारी निर्दोष व अचूक राहील. विद्यापीठांनी त्यांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा. दर तीन महिन्यांनी एकात्मिक आढावा बैठक होणार. त्यातून उत्तम परिणाम साधता येतील, असेही मंत्री श्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच वंदे मातरम् गीताला १५० वर्ष पूर्ण होत असल्याने सर्व विद्यापीठांनी विशेष सांस्कृतिक व शैक्षणिक उपक्रमांचे आयोजन करावे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

डॅशबोर्डची पूर्णता अत्यावश्यक असून त्यामध्ये त्रुटी नसाव्यात असे सांगून अपर मुख सचिव श्री रेड्डी म्हणाले की, डॅशबोर्डमध्ये कोणतीही चूक राहणार नाही याची दक्षता घ्या. सर्व माहिती एकाच ठिकाणी, डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल याची खात्री करा. प्रत्येक विद्यापीठाने स्वतःचा डॅशबोर्ड तपशीलवार तपासावा आणि त्यातील सर्व माहिती अभ्यासून पूर्ण करावी. सर्व प्रलंबित मुद्दे ३० नोव्हेंबरपर्यंत निकाली काढावेत, असे ही श्री रेड्डी यांनी सांगितले.

राज्यभरात याबाबत विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. उच्च शिक्षणातील डिजिटल पारदर्शकता, प्राध्यापक भरती प्रक्रियेची गती, आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे उन्नयन यासाठी डॅशबोर्ड हा केंद्रबिंदू ठरणार असून, ३० नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी राज्यातील विद्यापीठांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.