फास्ट ट्रॅक न्यायालये, १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी दंडाच्या प्रस्तावित तरतुदींना शिंदेंचा पाठिंबा; विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध
मुंबई : नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कठोर उपाययोजनांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. विद्यार्थ्यांचे हित आणि त्यांचे उज्ज्वल भविष्य हे केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत त्यांनी या निर्णयाला महाराष्ट्राचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले.
एकनाथ शिंदे यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पेपर लीकसारख्या घटनांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असलेले विधेयक संसदेत आणण्याची तयारी सुरू आहे.
शिंदे यांनी सांगितले की, जंतर-मंतरसह देशभरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी केंद्र सरकार सातत्याने संवाद साधत आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचीही केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी भेट घेऊन चर्चा केली, त्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थ्यांचे अधिकार, त्यांचे भवितव्य आणि गुणवत्तापूर्ण परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत समन्वयाने काम करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
