मुंबई: राज्यभरात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, शेतकरी संकटात सापडला असताना झोपलेले सरकार कांद्याचा प्रश्न पेटल्यानंतर आता नाफेडने खरेदी सुरू केल्याचा बनाव करत आहे. रब्बी हंगामातील रांगडा कांदा खरेदी करण्याची सुरुवात नाफेडने दोनच दिवसापूर्वी केली असल्याचे स्वतःहून जाहीर केले. तसेच केवळ काही शेकड्यात कांदा नाफेडने खरेदी केला, शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहून सरकार बनाव करत आहे, असा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत बोलताना केला.
पणन विभागाच्या पुरवणी मागण्यांच्या निमित्ताने बोलताना धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील कांदा खरेदीची आकडेवारी पुराव्यानिशी सभागृहात मांडली. नाफेडच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून देखील कांदा खरेदीची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली असून, तोही पुरावा धनंजय मुंडे यांनी सादर केला. बीड जिल्ह्यातील कडा येथील शेतकरी नामदेव लटपटे या शेतकऱ्याने दोन दिवसांपूर्वी १७ गोण्या कांदा विकल्यानंतर त्याला १ रुपया मिळाला होता, ती पावतीच धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दाखवली. सरकारने कांदा प्रश्नी निर्यात धोरण निश्चित करून तसेच भावांतर योजना राबवुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणीही धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केली.
दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून सगळं आलबेल आहे, असं दाखवण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तसे नाही, हे पुरवणी मागण्यांवरून दिसून येत आहे, अशी मिश्किल टिप्पणीही धनंजय मुंडे यांनी केली. सुमारे साडेसहा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचा अभ्यास केल्यास कळते की, भाजपचे मंत्री असलेल्या विभागांना तब्बल ८७ टक्के निधी देण्यात आलाय, तर मुख्यमंत्री यांच्यासहित शिंदे गटांचे आमदार मंत्री असलेल्या विभागांना केवळ १३ टक्के निधी देण्यात आलाय. यावरून कोणाच्या मनात काय सुरू असेल याचा अंदाज येतोच, असा टोलाही धनंजय मुंडे यांनी लगावला.
यावेळी सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना उद्देशून धनंजय मुंडे यांनी अटलजींची “छोटे मन से कोई बडा नहीं होता और टूटे मन से कोई खडा नहीं होता”, या ओळी म्हणत चांगलेच चिमटे काढले. ग्रामविकास विभागाच्या चर्चेत धनंजय मुंडे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात श्री क्षेत्र भगवानगड, श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड व श्री क्षेत्र नगद नारायणगड या तीनही तीर्थस्थळी मंजूर करण्यात आलेल्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातुन प्रत्येकी २५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्याची मागणी केली.
बीड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर असलेल्या ५१८ किलोमीटर रस्त्याची कामे रखडली असून आवश्यकतेनुसार त्या कामांची निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवून ती कामे पूर्ण केली जावीत, असेही नमूद केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सध्या विरोधी बाकांवर असलेल्या सदस्यांच्या मतदारसंघात मंजूर केलेल्या ग्रामीण विकासाच्या अनेक कामांचा निधी सरकारने अडवला आहे, राजकारण बाजूला ठेवून एकात्मिक विकासासाठी त्या स्थगित्या रद्द करुन सरकारने तो निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असेही धनंजय मुंडे पुढे बोलताना म्हणाले.
याव्यतिरिक्त धनंजय मुंडे यांनी काही विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी ऐन परीक्षेच्या काळात काम बंद आंदोलन केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले, तसेच त्यांना मानसिक त्रास झाला याची दखल शासनाने घ्यावी व याबाबत मध्यस्थी करावी, अशी सूचनाही धनंजय मुंडे यांनी केली.
