मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश..
औरंगाबाद: औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. औरंगाबादच्या नामांतर याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, अनेक सरकारी कार्यालयांनी नावात बदल करण्याचा झपाटा लावला आहे. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत महसूल विभाग आणि इतर कोणत्याही विभागांनी कार्यालयाच्या नावात बदल करू नये, असे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली असून नामांतराच्या अनुषंगाने दाखल आक्षेपांवर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, औरंगाबादच्या नामांतराच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. यावर सुनावणी करताना नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव *सरकारी दस्तावेजांवर* बदलू नका असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्यावरील याचिकेवरील सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना, शहरातील टपाल कार्यालयं, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयं इथं संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू झाल्याची हायकोर्टात तक्रार केली. तसेच मुस्लिम बहुल विभागांत नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहिमच हाती घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आरोप केला. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत *सरकारी दस्तावेजांवरील* नावं बदलू नका, असे होत असेल तर ते तातडीने थांबवा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
