नाशिक: नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा प्रस्तावित मूळ मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत बदलू नये, या मागणीसाठी क्रांती दिनाच्या निमित्ताने पुणे जिल्ह्यासह नाशिक परिसरात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून चक्काजाम आंदोलन केले. चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर, समृद्धी महामार्गावरील गोंदे फाटा तसेच सिन्नर परिसरात या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. विशेष म्हणजे तरुणांचा मोठा सहभाग आंदोलनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले.
आंदोलनाला संबोधित करताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “हे कोणत्याही पक्षाचे आंदोलन नसून जनतेच्या अनेक वर्षांच्या मागणीचे जनआंदोलन आहे.”
नाशिक-पुणे रेल्वे ज्या मूळ मार्गाने प्रस्तावित करण्यात आली आहे, त्याच मार्गाने प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कोणाच्याही दबावाखाली किंवा कोणत्याही कारणाने रेल्वेचा मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका तांबे यांनी मांडली.
६० दिवसांत निर्णय द्या; मुदतवाढ नको
नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पातील तांत्रिक अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला देण्यात आलेली ६० दिवसांची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढवू नये आणि ठरलेल्या कालावधीत अहवाल सादर करून स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
“समिती स्थापन करण्यात आली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र समितीला मुदतवाढ देऊन हा विषय पुन्हा लांबणीवर टाकला जाऊ नये. ६० दिवसांत स्पष्ट निर्णय झाला पाहिजे,” असे तांबे यांनी सांगितले.
तांत्रिक अभ्यासासोबत जनभावनेचाही विचार करा
समितीने केवळ जीएमआरटीशी संबंधित तांत्रिक अडचणींचा अभ्यास न करता प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यात जनसंवाद आयोजित करून नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, कामगार आणि तरुणांच्या अपेक्षा समितीने जाणून घ्याव्यात, असे तांबे यांनी स्पष्ट केले.
या समितीत डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासह नाशिक आणि पुणे विभागीय आयुक्त तसेच रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे तांत्रिक बाबींसोबतच या भागातील जनभावनेचाही विचार करून निर्णय घेतला जावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली.
भूसंपादन, निधी आणि टेंडर प्रक्रिया पुढे गेली; मग मार्ग बदलण्याचा प्रश्न का?
नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली असून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीचे वाटप झाल्याचा दावा तांबे यांनी केला. रेल्वे स्थानकांच्या कामांसाठी टेंडर प्रक्रियाही पुढे गेली आहे. प्रकल्प एवढा पुढे गेलेला असताना आता अचानक तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“हा प्रश्न केवळ आजच्या आंदोलनाचा नाही, तर पुढच्या दोन-चार पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. आजच्या आंदोलनामुळे नागरिकांना दोन-चार तास त्रास झाला असेल, त्याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. मात्र हा संघर्ष भविष्यातील पिढ्यांसाठी आहे,” असे तांबे यांनी म्हटले.
नाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रश्न आपण यापूर्वी विधान परिषदेत मांडला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती, याची आठवणही तांबे यांनी यावेळी करून दिली.या आंदोलनामुळे नाशिक-पुणे रेल्वेच्या मूळ मार्गाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आता समितीच्या ६० दिवसांच्या अहवालाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
