मुंबई-गोवा महामार्गाच्या टोलनाक्यांपासून जलजीवन मिशनच्या ४३८ कोटींपर्यंत मुद्दे केंद्रीय मंत्र्यांकडे मांडले
मुंबई: लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात एका विधेयकाव्यतिरिक्त कोणत्याही विषयावर पुरेशी चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळे उपलब्ध वेळेचा उपयोग करून महाराष्ट्र आणि विशेषतः कोकणातील प्रलंबित प्रश्नांना चालना देण्यासाठी जवळपास दहा केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर निवेदने दिली, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
लोकसभेचे अधिवेशन गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू आहे. मात्र या कालावधीत एका विधेयकाव्यतिरिक्त कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होऊ शकली नाही. संसदेत लोकसभा मतदारसंघासह राज्यातील प्रश्न मांडण्याची संधी मिळते. यावेळी ती संधी उपलब्ध न झाल्याने संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन रखडलेल्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या टोलनाक्यांचा प्रश्न
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना काही ठिकाणी टोलनाके सुरू करण्यात आले आहेत. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन तटकरे यांनी प्रश्न मांडला. सरकारच्या धोरणानुसार ६० किलोमीटरच्या अंतरावर टोलनाका असावा, मात्र काही ठिकाणी ४० किलोमीटरच्या अंतरावर टोलनाके उभारले जात असल्याचे त्यांनी गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. याची नोंद घेत गडकरी यांनी तातडीने आवश्यक सूचना दिल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
ताम्हाणी घाटासाठी बोगद्याचा प्रस्ताव
दिघी-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील ताम्हाणी घाटात अतिवृष्टीमुळे काही काळापूर्वी रस्ता खचला होता. हे काम तातडीने पूर्ण करण्यात आले. मात्र सुमारे दहा किलोमीटरचा बोगदा केल्यास संपूर्ण घाटमाथ्याचा प्रश्न सुटू शकतो आणि ‘मिसिंग लिंक’च्या धर्तीवर व्यवस्था निर्माण होऊ शकते, असा प्रस्ताव तटकरे यांनी गडकरी यांच्याकडे मांडला. या प्रस्तावाचा डीपीआर तयार करण्याचे आदेश गडकरी यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोकणातील शेतीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन कोकणात ऑर्गेनिक फार्मिंग आणि अॅग्रीकल्चर फार्म विकसित करण्याबाबत चर्चा केली. तसेच कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी चर्चा करून भाजीपाला आणि फुलांच्या उत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया व मूल्यवर्धनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला पत्र पाठवण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
सागरमाला-२ अंतर्गत हजारो कोटींच्या निधीची मागणी
महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीच्या विकासासाठी सागरमाला-२ अंतर्गत काही हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मंत्री नितेश राणे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली असून रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसह संपूर्ण किनारपट्टीसाठी विविध कामांचे प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. पुढील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव आणला जाईल आणि त्यातून निधी उपलब्ध होईल, अशी माहिती तटकरे यांनी दिली.
जलजीवन मिशनसाठी ४३८ कोटींचा निधी
राज्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या अनेक योजना रखडल्या आहेत. याबाबत केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन प्रश्न मांडण्यात आला. त्यांनी तातडीने ४३८ कोटी रुपये राज्य सरकारला वर्ग करण्याचे निर्देश दिले असून हा निधी सोमवारपर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे तटकरे यांनी सांगितले.
याशिवाय केंद्र सरकारने दिलेल्या १९ निकषांची पूर्तता करून राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवल्यास अपूर्ण कामांसाठी सुमारे ५ ते ५.५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याशी चर्चा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देणार असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
अल्पसंख्याकांसाठी ७० ते ८० कोटींचा प्रस्ताव
राज्यातील काही अल्पसंख्याकबहुल तालुक्यांच्या विकासासाठी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांना निवेदन देण्यात आले. आपल्या लोकसभा मतदारसंघातील अल्पसंख्याक समाजासाठी सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून त्याला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी केंद्राकडून लवकरच नवीन योजना आणली जाणार असून त्यात या प्रस्तावाचा समावेश करण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
मत्स्य व्यवसायातून परकीय चलन वाढवण्यावर भर
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील विविध योजनांच्या माध्यमातून क्लस्टर पद्धतीने कोल्ड स्टोरेज आणि निर्याताभिमुख सुविधा उभारण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. ७२० किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर मच्छीमार बांधवांचे उत्पादन वाढवून त्यासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध केल्यास राज्याला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळू शकते, अशी भूमिका तटकरे यांनी मांडली.
कोकण रेल्वेच्या विस्तारासाठी रेल्वेमंत्र्यांकडे मागणी
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये रूपांतर करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. पेण आणि रोहा रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण तसेच दूरपल्ल्याच्या गाड्यांना पेण, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण आणि रत्नागिरी येथे थांबे देण्याची मागणी करण्यात आली.
रोहा ते रत्नागिरी कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण झाले आहे. हा मार्ग सावंतवाडी किंवा मडगावपर्यंत दुपदरी झाल्यास कोकणातून धावणाऱ्या दूरपल्ल्याच्या गाड्यांची संख्या वाढवता येईल, अशी मागणीही रेल्वेमंत्र्यांकडे करण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
क्रीडा क्षेत्रासाठीही केंद्राकडून निधी मिळवण्याचा प्रयत्न
‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधांना केंद्राकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याची गरज असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. २०३६ च्या ऑलिम्पिकच्या पार्श्वभूमीवर तसेच आगामी आशियाई आणि कॉमनवेल्थ स्पर्धांसाठी देशात क्रीडा सुविधांचा विकास केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन क्रीडा विभाग तसेच अल्पसंख्याक विभागामार्फत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिवेशनाचे कामकाज अपेक्षेप्रमाणे चालले नसले तरी उपलब्ध वेळेत महाराष्ट्र आणि कोकणातील महत्त्वाचे प्रश्न केंद्रीय मंत्र्यांकडे मांडून त्यांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जलजीवन मिशन, कोकणातील शेती, किनारपट्टी विकास, रेल्वे, महामार्ग आणि क्रीडा सुविधांसारख्या विषयांचा त्यात समावेश असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष आमदार शिवाजीराव गर्जे, प्रदेश प्रवक्ते सुरज चव्हाण, मुंबई कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, कार्यालयीन सचिव संजय तटकरे आणि प्रदेश सरचिटणीस लतीफ तांबोळी आदी उपस्थित होते.
