मुंबई : मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अपुरा व विस्कळीत पाऊस, पावसातील दीर्घ खंड, घटलेली मृदा आर्द्रता आणि खालावत चाललेली भूजल पातळी यामुळे गंभीर दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोयाबीन, ऊस, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी यांसह खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधित तालुके व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत, पीक विमा लाभ आणि विशेष पॅकेज देण्याची मागणी प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते तथा माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी आले असता धिरज देशमुख यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना दिले.
धिरज देशमुख यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने MahaMADAT, MahaRain, पर्जन्यमान, मृदा आर्द्रता, भूजल पातळी, जलसाठा आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसान या बाबींच्या आधारे गावनिहाय व शेतनिहाय वस्तुनिष्ठ दुष्काळ मूल्यांकन करावे. आवश्यक निकष पूर्ण करणारे तालुके व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करावीत. बाधित शेतकऱ्यांचे गावनिहाय आणि शेतनिहाय पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून SDRF अंतर्गत मदत तातडीने वितरित करावी. तसेच NDRF अंतर्गत विशेष मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा.
आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर सरसकट अनुदान मंजूर करून त्याचे पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने वितरण करावे. कृषी कर्जवसुलीस स्थगिती, कर्ज पुनर्गठन तसेच नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत राष्ट्रीयीकृत, सहकारी आणि इतर वित्तीय संस्थांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पशुधनासाठीही उपाययोजना करण्याची मागणी
संभाव्य पाणीटंचाई आणि पशुधन संरक्षणासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, पर्यायी जलव्यवस्था, चारा छावण्या, चारा डेपो तसेच आवश्यक पशुवैद्यकीय सुविधांचे पूर्वनियोजन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला द्याव्यात, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
मराठवाड्यासाठी विशेष दुष्काळ निवारण पॅकेज तसेच ‘मराठवाडा रब्बी पुनर्बांधणी विशेष योजना’ मंजुरीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. या योजनेत बाधित शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते, सूक्ष्म सिंचन आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
७२ तासांच्या कारणावरून नाकारलेले पीक विमा दावे पुन्हा तपासण्याची मागणी
सन २०२३-२४ मध्ये ७२ तासांच्या कारणावरून नाकारलेले अथवा प्रलंबित ठेवलेले सर्व पीक विमा दावे पुनर्विचारासाठी खुले करावेत, अशी मागणी धिरज देशमुख यांनी केली आहे. महसूल विभागाचे पंचनामे, कृषी विभागाचे अहवाल, पर्जन्यमान नोंदी, WINDS माहिती, हवामान अहवाल आणि इतर शासकीय अभिलेखांच्या आधारे पात्रता निश्चित करावी, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ‘Wide-spread Localized Calamity’ म्हणून विचार करावा. बँक, कृषी विभाग, महसूल विभाग किंवा इतर अधिकृत माध्यमांद्वारे नुकसानाची माहिती दिलेल्या शेतकऱ्यांचे दावे ग्राह्य धरावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच PIL No. 91/2021 मधील उच्च न्यायालयाने स्थापित केलेली तत्त्वे मराठवाड्यातील संबंधित प्रकरणांनाही लागू करावीत. ७२ तासांनंतरही मंजूर करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करून समान परिस्थितीतील सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय देण्यात यावा, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
“प्रत्यक्ष नुकसान झालेले असताना केवळ तांत्रिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवू नये. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना निश्चित कालमर्यादेत त्यांचा हक्काचा पीक विमा लाभ मिळावा,” अशी मागणी धिरज विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.यावेळी लातूर ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अभय साळुंके तसेच काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
