मुंबई: नांदेड येथील तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा बोर्डाची तातडीने पुनर्स्थापना करावी आणि धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात सरकारने अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये, अशी जोरदार मागणी काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.
आमदार शेख म्हणाले की, कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे संचालन आणि व्यवस्थापन त्या धर्माच्या अनुयायांकडेच असावे. संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांनुसार हीच योग्य भूमिका आहे. मात्र, राज्य सरकारने २०२२ मध्ये तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत रद्द केला. तरीही आजपर्यंत बोर्डाची पुनर्स्थापना करण्यात आलेली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकार १९५६ चा कायदा रद्द करून नवीन कायदा आणण्याच्या हालचाली करत असल्याने शीख समाजात तीव्र नाराजी असून, या प्रस्तावाला शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (एसजीपीसी), अकाल तख्त, शिरोमणी अकाली दल, अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’, तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिबची स्थानिक संगत तसेच विविध शीख धार्मिक आणि पंथिक संघटनांनी विरोध दर्शविल्याचे त्यांनी सांगितले.
सभागृहात बोलताना अस्लम शेख यांनी तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिबचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वही अधोरेखित केले. इ.स. १७०८ मध्ये दहावे शीख गुरु गुरू गोबिंद सिंह नांदेड येथे आले. याच ठिकाणी त्यांनी गुरू ग्रंथ साहिब यांना शीखांचे शाश्वत गुरु घोषित केले आणि ७ ऑक्टोबर १७०८ रोजी येथेच त्यांचे ज्योति-जोत झाले. त्यामुळे हे स्थान शीख धर्मातील पाच तख्तांपैकी एक असून जगभरातील शीख समुदायासाठी अत्यंत पवित्र तीर्थस्थान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
धार्मिक परंपरा, श्रद्धा आणि संविधानिक मूल्यांचा सन्मान राखत सरकारने गुरुद्वाऱ्याच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करू नये तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून गुरुद्वारा बोर्ड पूर्ववत करावा, अशी मागणी आमदार अस्लम शेख यांनी केली.
