लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे आणि कायदा सर्वांसाठी समान आहे, असे आपण नेहमी ऐकतो. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितीकडे पाहिल्यावर या तीनही गोष्टींवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. सामान्य नागरिक आणि राजकीय नेता यांच्यासाठी कायद्याचे मापदंड वेगवेगळे आहेत का, असा सवाल आता जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे.
युट्यूबच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणारे संतोष पंडित यांना कथित आक्षेपार्ह भाषेच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली. कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल किंवा आक्षेपार्ह भाषा वापरली असेल, तर चौकशी आणि कायदेशीर कारवाई होणे स्वाभाविक आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नसावे, हेच लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे.
पण मग प्रश्न असा आहे—हे तत्त्व सर्वांना लागू आहे का?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही काळात भाषेच्या मर्यादा वारंवार ओलांडल्या जाताना दिसतात. आमदार, खासदार, मंत्री आणि विविध पक्षांचे पदाधिकारी प्रसारमाध्यमांसमोर एकमेकांवर वैयक्तिक आरोप करतात, अपमानास्पद शब्द वापरतात, कधी धमकीच्या भाषेत बोलतात, तर कधी विरोधकांच्या कुटुंबीयांनाही राजकीय वादात ओढले जाते.
कॅमेरे समोर असतात. पत्रकार उपस्थित असतात. वक्तव्ये समाजमाध्यमांवर व्हायरल होतात.
मग पोलिसांची नजर तिकडे जाते का?
एफआयआर दाखल होतो का?
रातोरात अटक होते का?
की माईकसमोर उभे राहिल्यावर सामान्य नागरिकासाठी लागू होणारा कायदा राजकीय पक्षाच्या झेंड्याबरोबर काही काळ सुट्टीवर जातो?
हा प्रश्न केवळ संतोष पंडित यांच्या अटकेपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे कायद्याच्या समान अंमलबजावणीचा.
एखाद्या सामान्य नागरिकाने सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह शब्द वापरले, तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. चौकशी होऊ शकते. अटक होऊ शकते.
मग एखाद्या राजकीय नेत्याने हजारो लोकांसमोर किंवा प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यासमोर त्याच प्रकारची भाषा वापरली तर कायदा अचानक शांत का होतो?
शब्द तेच असतात; मग आरोपी बदलला की कायद्याची भाषा का बदलावी?
हीच जनतेची खरी नाराजी आहे.
लोकशाहीत आमदार किंवा खासदार होणे म्हणजे जनतेने दिलेली घटनात्मक जबाबदारी. ती शिवीगाळ करण्याची, धमकी देण्याची किंवा सार्वजनिक भाषेची पातळी खालावण्याची परवानगी नाही. उलट लोकप्रतिनिधींनी समाजासमोर भाषेचा आदर्श ठेवणे अपेक्षित आहे.
पण आज राजकारणात परिस्थिती अशी झाली आहे की, सभ्य भाषेत बोलणारा नेता कदाचित ‘कमकुवत’ समजला जातो आणि समोरच्याला अधिकाधिक अपमानित करणारा नेता ‘आक्रमक’ म्हणून गौरवला जातो.
म्हणजेच राजकारणात एक नवी स्पर्धा सुरू झाली आहे—
विचार कोणाचे भारी यापेक्षा शिवी कोणाची भारी!
ही परिस्थिती केवळ हास्यास्पद नाही; ती लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.
संतोष पंडित यांनी कायदा मोडला असेल तर कायद्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी. न्यायालय त्याबाबत अंतिम निर्णय देईल. परंतु त्याचवेळी पोलिसांनी आणि प्रशासनाने एक स्पष्ट संदेश द्यायला हवा—
कायदा पक्ष पाहून लागू होत नाही.
सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष.
आमदार असो किंवा खासदार.
मंत्री असो किंवा सामान्य नागरिक.
युट्यूबर असो किंवा पत्रकार.
कायद्याची भाषा सर्वांसाठी एकच असली पाहिजे.
नाहीतर जनतेच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की, पोलिसांच्या हातात कायद्याची लाठी असली तरी तिची लांबी सत्तेच्या वजनानुसार बदलते का?
सामान्य नागरिकासाठी दहा फूट आणि सत्ताधारी नेत्यासाठी दोन इंच?
जर असे नसेल, तर ते कृतीतून सिद्ध झाले पाहिजे.
कारण आता जनता फक्त कोणाला अटक झाली हे पाहत नाही. ती हेही पाहते की, त्याच प्रकारचे वक्तव्य करणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीबाबत पोलिसांनी काय केले?
ही तुलना टाळता येणार नाही.
समाजमाध्यमांच्या युगात प्रत्येक वक्तव्य काही मिनिटांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी वापरलेली भाषा आता बंद खोलीतील चर्चा राहत नाही; ती सार्वजनिक नोंद बनते.
मग त्या भाषेवर कायद्याची नजर असणार असेल, तर ती नजर सर्वांवर समान असायला हवी.
नाहीतर लोकशाहीमध्ये दोन कायदे तयार होतील—
एक सामान्यांसाठी आणि दुसरा सत्ताधाऱ्यांसाठी!
आणि जर असे झाले, तर संविधानातील ‘समानता’ हा शब्द फक्त पुस्तकात उरेल.
पोलिसांनीही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांची प्रतिष्ठा केवळ अटक करण्यात नाही. खरी प्रतिष्ठा आहे ती निष्पक्षपणे कायदा लागू करण्यात.
सत्तेचा दबाव असो, राजकीय फोन असोत किंवा कोणत्याही पक्षाचे वजन असो—कायद्याची अंमलबजावणी करताना संविधानालाच अंतिम मार्गदर्शक मानले पाहिजे.
राजकीय नेत्यांनीही स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—
“आपण सामान्य नागरिकाला ज्या भाषेसाठी कायद्याची आठवण करून देतो, तीच भाषा आपण स्वतः वापरत नाही ना?”
कारण लोकशाहीमध्ये सत्ता कायमची नसते. खुर्ची बदलते, पक्ष बदलतात, चेहरे बदलतात. आज सत्तेत असलेला उद्या विरोधात असू शकतो आणि आज विरोधात असलेला उद्या सत्तेत येऊ शकतो.
म्हणूनच कायद्याची प्रतिष्ठा टिकवायची असेल, तर कायदा व्यक्तीच्या पदावर नाही, तर त्याच्या कृतीवर आधारित असला पाहिजे.
संतोष पंडित यांच्या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया आपले काम करेल. दोष आहे की नाही, कोणती कलमे लागू होतात आणि अटक योग्य होती की नाही, हे न्यायालय ठरवेल.
परंतु या घटनेने महाराष्ट्रासमोर एक मोठा प्रश्न उभा केला आहे—
“वाईट भाषा वापरणाऱ्यांवर कारवाई होणार असेल, तर ती कारवाई सर्वांवर समानपणे होणार का?”
या प्रश्नाचे उत्तर केवळ पोलिसांनी नाही, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेने द्यायला हवे.
कारण सामान्य माणसाला आता आश्वासन नको आहे.
त्याला समान न्यायाचा अनुभव हवा आहे.
सत्तेच्या खुर्चीला कायद्याची सूट असेल आणि सामान्य नागरिकाच्या तोंडाला कायद्याची बेडी असेल, तर त्याला लोकशाही म्हणता येणार नाही.
कायद्याची लाठी चालवायचीच असेल तर ती सरळ चालवा.
ना पक्ष पाहा.
ना पद पाहा.
ना सत्ता पाहा.
फक्त गुन्हा पाहा.
आणि जर हा नियम खरोखरच सर्वांसाठी असेल, तर महाराष्ट्रातील जनतेला त्याचा पुरावा कृतीतून दिसायला हवा.
कारण प्रश्न संतोष पंडित यांचा एकट्याचा नाही.
प्रश्न आहे—कायद्याच्या राज्याचा!
आणि जनतेचा साधा सवाल आहे—
“साहेब, कायदा खरंच सर्वांसाठी समान आहे ना? मग माईक कोणाच्या हातात आहे, हे पाहून त्याची कलमे बदलणार नाहीत ना?”
