मुंबई: केंद्र सरकारने देशात चार नवीन कामगार कायदे लागू करून कामगार सुधारणा दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलले असले, तरी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांतील पत्रकार व माध्यमकर्मी या कल्याणकारी तरतुदींंपासून अजूनही वंचित असल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील हजारो माध्यमकर्मी आजही सामाजिक सुरक्षा, नोंदणी, किमान वेतन आणि कल्याणकारी योजनांपासून दूर आहेत.
देशात उसतोड, वीटभट्टी, बांधकाम, घरकाम करणाऱ्या कामगारांची नोंद करून त्यांना श्रमिक म्हणून विविध लाभ दिले जातात. मात्र प्रसारमाध्यम क्षेत्रात कार्यरत पत्रकार, कॅमेरामन, तांत्रिक कर्मचारी, वृत्त संकलक यांची अधिकृत नोंदच होत नसल्याने ते कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित राहतात, ही बाब गंभीर असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
चार कामगार कायदे, पण माध्यमकर्मी कुठे बसतात?
वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यअटी संहिता २०२० असे चार कायदे लागू झाले आहेत. या कायद्यांतर्गत किमान वेतन, मातृत्व रजा, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, अपघात संरक्षण यासारख्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
मात्र या सगळ्यातून प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील श्रमिकांचा स्पष्ट उल्लेख किंवा प्रभावी अंमलबजावणी दिसून येत नाही.
नोंदणी आणि कल्याणकारी मंडळाचा प्रश्न प्रलंबित
माध्यमकर्मींनी अनेक वर्षांपासून पत्रकार नोंदणी आणि स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाची मागणी लावून धरली आहे. काही राज्यांमध्ये मर्यादित स्वरूपात योजना राबवल्या जात असल्या, तरी महाराष्ट्रात या संदर्भात शासनाची इच्छाशक्ती अपुरी असल्याचा आरोप केला जात आहे.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात पत्रकार महामंडळाबाबत चर्चा झाली होती, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महामंडळाला मंजुरी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्य माध्यमकर्मींना त्याचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही.
शहरी पत्रकारांची अवस्था अधिक बिकट
ग्रामीण भागातील पत्रकारांची परिस्थिती कठीण असल्याची चर्चा होत असते, मात्र शहरी भागातील माध्यमकर्मींची अवस्था त्याहूनही बिकट असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. आर्थिक अस्थिरता, नोकरीची असुरक्षितता, दबावाचे राजकारण आणि कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नसणे, यामुळे माध्यमकर्मी तणावाखाली काम करत आहेत.
प्रश्न सरकारला
कामगार कायदे सर्व श्रमिकांसाठी असतील, तर माध्यमकर्मी त्यातून वगळले का जात आहेत?
राजकीय फायद्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणारे नेते, माध्यमकर्मींना श्रमिक म्हणून मान्यता देण्यासाठी पुढाकार का घेत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
लोकशाहीचा आरसा असलेली प्रसारमाध्यमे सक्षम, निर्भय आणि सुरक्षित नसतील, तर लोकशाहीच कमकुवत होईल, अशी भावना माध्यम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे माध्यमकर्मींना तातडीने नोंदणी, सामाजिक सुरक्षा आणि सर्व कल्याणकारी लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
