मुंबई: राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले.
मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत संयुक्त कृती समिती समवेत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीसाठी आमदार ज्ञानराज चौगुले, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर संघटनेचे महासचिव रावसाहेब त्रिभुवन, अध्यक्ष प्रकाश म्हसे, अजय देशमुख, डॉ. आर. बी. सिंह, डॉ. नितीन कोळी, रा. जा. बढे, संघटनेचे पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, १०,२०,३० लाभाची योजना विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, दि. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० अखेरची प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या दरम्यानची फरकाची थकबाकी व १ हजार ४१० विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागु करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले, या प्रलंबित मागण्यामुळे राज्य सरकारवर किती वित्तीय भर येईल याचा अभ्यास करून याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी पुन्हा आढावा घेण्यात येईल या मागण्या बाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे सांगून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले.
