मुंबई: “युरोपीय देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्रातील युवकांना कौशल्य शिक्षण देऊन परदेशामध्ये नोकरी मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्यपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. जर्मनीने सुद्धा याबाबत उत्सुकता दर्शविली असून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची गरज महाराष्ट्र पूर्ण करू शकेल”, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.
युरोपियन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्यस्तरीय कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. गटाची बैठक अध्यक्ष शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रनजित सिंह देओल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, शालेय शिक्षण आयुक्त तथा कृती गटाचे सदस्य सचिव सूरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, “युरोपियन देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. भारतामध्ये विशेषत: महाराष्ट्रामध्ये असलेली युवकांची मोठी संख्या आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता पाहता त्यांना युरोपियन देशांमध्ये रोजगाराची मोठी संधी आहे. जर्मनीच्या शिष्टमंडळाने नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र भेटीत कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आपल्या जर्मन भेटीत त्यांनी सामंजस्य करार करण्यास उत्सुकता दर्शविली असून त्यांच्या मागणीप्रमाणे महाराष्ट्रातील युवकांना जर्मनीच्या तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या माध्यमातून जर्मनीची गरज पूर्ण होऊन राज्यातील युवकांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होईल”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी जर्मनीची गरज आणि मागणी लक्षात घेऊन त्यानुसार प्रशिक्षण देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण, कौशल्य विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा तसेच विद्यार्थ्यांना ज्या देशांमध्ये संधी आहे, त्या देशांची भाषा शिकविण्यात यावी, असे सांगितले. याकामी शालेय शिक्षण आयुक्तांनी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय ठेवून या कामास गती द्यावी, असेही ते म्हणाले.
यावेळी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यातील कौशल्य विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, कृषी, उद्योग अशा विविध विभागांतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण देणे शक्य असल्याचे सांगून युरोपियन देशांच्या मागणीनुसार आपल्या विभागांतर्गत करता येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.
