नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबतच्या द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानंतर राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच, त्यांच्या कन्या आणि गौतमबुद्धनगरच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांच्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणावरूनही नवा वाद निर्माण झाला आहे. मेधा रूपम यांच्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी करण्यात आलेल्या ‘लिस्टिंग’वर तसेच सुनावणीदरम्यान थेट प्रक्षेपणाचा ऑडिओ म्यूट केल्याच्या प्रकारावर एका वकिलांच्या संघटनेने आक्षेप घेतला आहे.
‘लॉयर्स असोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन’ (LAFC) या संघटनेने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाच्या लिस्टिंगबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, १३ जुलै २०२६ पासून लागू असलेल्या रोस्टरनुसार नोएडातील कामगार आंदोलनाशी संबंधित प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची प्रकरणे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे प्रलंबित होती. मात्र, मेधा रूपम यांच्या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर कशी आली, असा सवाल पत्रातून करण्यात आला आहे.
‘विशिष्ट खंडपीठाला प्रकरण देण्यात आले?’
मेधा रूपम या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्या असल्याचा उल्लेख करत LAFC ने या प्रकरणाच्या लिस्टिंग पद्धतीवर चिंता व्यक्त केली आहे. वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित प्रकरणांना वेगळी वागणूक मिळत असल्याचा आभास निर्माण झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेवरील जनतेच्या विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो, असा संघटनेचा दावा आहे.मात्र, हे आरोप न्यायालयाने मान्य केले आहेत असे समजण्याचे कारण नाही. उपलब्ध वृत्तांमध्ये या लिस्टिंगबाबत संघटनेने सरन्यायाधीशांकडे केलेल्या तक्रारीचा उल्लेख आहे.
सुनावणीदरम्यान ऑडिओ म्यूट
२३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान थेट प्रक्षेपणाचा ऑडिओ काही काळ बंद करण्यात आल्याचा मुद्दाही संघटनेने उपस्थित केला आहे. मेधा रूपम यांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तर उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी उपस्थित होते.सुनावणीच्या या भागाचा ऑडिओ नेमका का बंद करण्यात आला, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
आकृती चौधरी प्रकरण नेमके काय?
हे प्रकरण नोएडातील कामगार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली विद्यापीठाची विद्यार्थिनी आणि कार्यकर्ती आकृती चौधरी हिच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) करण्यात आलेल्या स्थानबद्धतेशी संबंधित आहे.२ सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आकृती चौधरी हिची NSA अंतर्गत स्थानबद्धता रद्द केली होती. तसेच तिला पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. ही रक्कम मेधा रूपम आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याबाबतही उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता.
या आदेशाला मेधा रूपम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २३ सप्टेंबरच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. उपलब्ध वृत्तांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने आकृती चौधरीची NSA अंतर्गत स्थानबद्धता रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही; वादाचा केंद्रबिंदू मेधा रूपम यांच्यावरील आर्थिक दायित्व आणि उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यांशी संबंधित आहे.
ज्ञानेश कुमार प्रकरणाशी जोडले जात असल्याने चर्चा
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून राजकीय वाद वाढला आहे. वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा काही निर्णय व आदेशांबाबत लेखी आक्षेप नोंदवले होते. विरोधकांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. २४ सप्टेंबर रोजी काँग्रेसच्या सूत्रांनी त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने निर्णयांमध्ये मतभेद किंवा लेखी मते नोंदवली जाणे ही अंतर्गत प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले असून, मागील वर्षातील निर्णय एकमताने झाल्याचे म्हटले आहे.
त्यामुळे एकीकडे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून वाद सुरू असताना, दुसरीकडे ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्येशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या लिस्टिंग आणि सुनावणी प्रक्रियेवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांमुळे या प्रकरणाकडेही आता लक्ष लागले आहे.
